शिकायतकर्ताओं का दावा- क्षेत्रफल बढ़ाने का वैध दस्तावेज विभाग के पास नहीं

नामांतरण, निर्माण अनुमति और तीन मंजिला निर्माण की भी जांच की मांग

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम के राजस्व रिकॉर्ड में एक संपत्ति का क्षेत्रफल 500 वर्गफीट से बढ़ाकर करीब 1000 वर्गफीट किए जाने के आरोप ने सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ता सुशील पचोरिया और योगेश पचोरिया का दावा है कि क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। मामले की शिकायत क्राइम ब्रांच तक पहुंच चुकी है और करीब 4-5 महीने से जांच चल रही है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।

विभागीय जवाब से और गहराया मामला
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, जांच के दौरान नगर निगम और संबंधित विभागों से संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और जानकारी मांगी गई थी। उनका दावा है कि विभागों की ओर से लिखित जवाब में संबंधित संपत्ति के क्षेत्रफल बढ़ाने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है। ऐसे में मुख्य सवाल यह है कि यदि 500 वर्गफीट से करीब 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल किए जाने का कोई दस्तावेज नहीं है, तो रिकॉर्ड में यह बदलाव किस आधार पर और किसकी अनुमति से किया गया?

नामांतरण और निर्माण प्रक्रिया पर भी सवाल
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मामला केवल संपत्ति के क्षेत्रफल में बदलाव तक सीमित नहीं है। संपत्ति के नामांतरण, खाते में परिवर्तन और निर्माण अनुमति की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

शिकायत के मुताबिक, पहले 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल पर निर्माण अनुमति के लिए आवेदन किया गया था। इस पर आपत्ति भी सामने आई, लेकिन इसके बावजूद मौके पर तीन मंजिला निर्माण किए जाने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं ने इन सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच की मांग की है।

राजनीतिक दबाव का भी लगाया आरोप
शिकायतकर्ताओं ने मामले की जांच को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है। उनका दावा है कि स्थानीय भाजपा नेताओं के कथित राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल जांच की कार्रवाई धीमी कराने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कार्रवाई कर रहे अधिकारियों पर दबाव बनाने, उन्हें डराने-धमकाने और काम से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

4-5 महीने की जांच के बाद भी उठ रहा प्रश्न
मामले में अब सबसे बड़ा सवाल जांच की गति और कार्रवाई को लेकर है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जांच को करीब चार से पांच महीने हो चुके हैं और संबंधित विभागों से जवाब भी लिए जा चुके हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह स्पष्ट नहीं है।

अब सवाल यह है कि रिकॉर्ड में क्षेत्रफल बढ़ाने का आधार क्या था? यदि बदलाव वैध दस्तावेज के आधार पर किया गया था तो वह दस्तावेज जांच एजेंसियों के सामने क्यों नहीं आया? और यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो रिकॉर्ड में बदलाव कैसे हुआ?