खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
धार स्थित भोजशाला परिसर के पास जुमे की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई को सुनवाई करेगा।

याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित वैकल्पिक नमाज स्थल विवादित भोजशाला परिसर से काफी दूर है, जिससे नमाज अदा करने में व्यावहारिक कठिनाई हो रही है।

22 जुलाई को दिया था सुनवाई का आश्वासन
इस मामले में 22 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया था। शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने सुनवाई के अंत में मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सूची में शामिल नहीं किया गया था।

मुस्लिम पक्ष: दो जुमे की नमाज छूट चुकी
मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने अदालत में कहा कि अब तक दो शुक्रवार की नमाज छूट चुकी है। उनका कहना था कि सरकार द्वारा आवंटित वैकल्पिक स्थल सड़क मार्ग से करीब 1.3 किलोमीटर दूर है, जिससे समय पर नमाज अदा करना मुश्किल हो रहा है।

अहमदी ने अदालत में कहा, 'हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं हैं। सड़क मार्ग से यह 1.3 किलोमीटर दूर है।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है।

राज्य सरकार: स्थल केवल 900 मीटर दूर
राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुस्लिम पक्ष के दावों का विरोध करते हुए कहा कि वैकल्पिक स्थल विवादित परिसर से करीब 900 मीटर की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि वह भावनात्मक तर्कों के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई तय की अगली सुनवाई
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अंतरिम आवेदन पर 29 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने यह भी बताया कि उन्होंने प्रशासन से विवादित परिसर के और निकट किसी उपयुक्त स्थान की पहचान करने को कहा है और इस दिशा में प्रक्रिया जारी है।

पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यह निर्देश
इससे पहले 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की थी, जिसमें भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर माना गया था।

उस दौरान शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि मामले के अंतिम निर्णय तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा करने के लिए विवादित परिसर के पास अलग खुला स्थान उपलब्ध कराया जाए, ताकि दोनों पक्षों के अधिकारों और कानून-व्यवस्था का संतुलन बना रहे।

अब 29 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट वैकल्पिक स्थल की दूरी, उपलब्धता और अपने पूर्व आदेश के अनुपालन से जुड़े पहलुओं पर विचार करेगा।