खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (पीटीसी) में पदस्थ हेड कांस्टेबल फिरोज खान करीब सालभर तक ड्यूटी से गैरहाजिर रहा। तबादले के बाद उसने पीटीसी में आमद तो दी, लेकिन कुछ दिन बाद ड्यूटी पर आना बंद कर दिया।

विभागीय स्तर पर उसकी अनुपस्थिति को लेकर क्या कार्रवाई हुई और निगरानी की व्यवस्था कितनी प्रभावी रही, ये सवाल अब लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद उठ रहे हैं। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद हेड कांस्टेबल फिरोज खान को निलंबित कर दिया गया है।

दूसरी ओर, लोकायुक्त पुलिस उसके 22 बैंक खातों की पड़ताल कर रही है। इनमें से 17 का सत्यापन पूरा हो चुका है। इन खातों में 10 लाख रुपये से अधिक की रकम मिलने की जानकारी सामने आई है। शेष पांच खातों की जांच बाकी है।

हेड कांस्टेबल पहले देवास में पदस्थ था। उसका करीब सालभर पहले देवास से पीटीसी में तबादला हुआ था। वह चालक के पद पर तैनात था। आमद देने के कुछ दिन बाद ही वह अनुपस्थित हो गया।

इसके बाद हाल ही में शिकायत के बाद लोकायुक्त विभाग ने उसके देवास और इंदौर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की और आय से पांच सौ प्रतिशत अधिक करोड़ों रुपये की अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा किया।

अब लोकायुक्त की जांच का दायरा केवल संपत्तियों के मूल्य तक सीमित नहीं है। यह पता लगाना भी महत्वपूर्ण होगा कि जमीनों की खरीद, निवेश और बैंक खातों में जमा रकम का उसकी ज्ञात आय से कितना तालमेल है।

इस जांच के साथ ये बिंदु भी महत्वपूर्ण होंगे कि क्या उसे अनुपस्थिति के संबंध में पीटीसी की ओर से नोटिस जारी किए गए थे? यदि नोटिस दिए गए, तो उसने क्या जवाब दिया? समय रहते उस पर विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला केवल कर्मचारी की गैरहाजिरी का था या विभागीय निगरानी में भी कोई कमी रही।

रकम के लेनदेन का हिसाब... लोकायुक्त जांच में बैंक खातों की संख्या सामने आने के बाद अब सबसे अहम पहलू उनके लेनदेन का है। खातों में मौजूद रकम के अलावा यह देखना होगा कि पिछले वर्षों में कितना पैसा जमा हुआ, किन स्रोतों से आया और कहां स्थानांतरित किया।

खातों में नियमित आय के अतिरिक्त बड़े लेनदेन हुए हैं या नहीं, इसका सत्यापन भी जांच को दिशा दे सकता है। वेतन और अन्य वैध आय के दस्तावेजों का बैंक खातों तथा निवेश संबंधी रिकॉर्ड से मिलान महत्वपूर्ण होगा।

केवल खातों में रकम मिलना किसी अपराध का प्रमाण नहीं है। रकम के स्रोत और उससे जुड़ी संपत्तियों की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

देवास में लंबे समय तक तैनाती भी जांच का विषय
फिरोज की लंबे समय तक देवास में पदस्थापना और वहां जमीनों के सौदों में कथित सक्रियता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोपों की पुष्टि के लिए संबंधित सौदों के दस्तावेज, भुगतान और जुड़े लोगों की भूमिका का सत्यापन आवश्यक है।

पुलिस सेवा के दौरान उसके संपर्कों या प्रभाव का इस्तेमाल किसी अवैध गतिविधि में हुआ या नहीं, इसका निष्कर्ष भी जांच के तथ्यों के आधार पर ही निकाला जा सकेगा। इस बीच विशेष शाखा में पदस्थ निरीक्षक महेंद्र पटेल के साथ फिरोज खान की तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई।

इसके बाद पटेल का देवास से भोपाल तबादला किए जाने की जानकारी सामने आई। वह करीब 12 वर्षों से देवास में पदस्थ थे। हालांकि, तबादले का आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं है। तस्वीर के आधार पर किसी अधिकारी की भूमिका या संलिप्तता का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

फिलहाल इस मामले में दो स्तरों पर जांच चल रही है। लोकायुक्त पुलिस संपत्तियों, बैंक खातों और निवेश के स्रोतों की पड़ताल कर रही है, जबकि पीटीसी में गैरहाजिरी को लेकर विभागीय जांच शुरू हुई है।

नौकरी के दौरान कब और कैसे खरीदी गईं संपत्तियां?
फिरोज खान वर्ष 2002 में मंदसौर पुलिस में आरक्षक के पद पर भर्ती हुआ था। उसकी नौकरी का बड़ा हिस्सा देवास में बीतने की जानकारी सामने आई है। लोकायुक्त पुलिस उसकी संपत्तियों और निवेश की पड़ताल कर रही है।

ऐसे में यह जांचना महत्वपूर्ण होगा कि जमीनों और अन्य संपत्तियों की खरीद किस अवधि में हुई और उस समय उसकी आय के ज्ञात स्रोत क्या थे। जांच में संपत्तियों के दस्तावेज, खरीद मूल्य, भुगतान के तरीके और संबंधित बैंक खातों की जानकारी का मिलान किया जा सकता है।

यदि किसी संपत्ति का पंजीयन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है, तो केवल इस आधार पर उसे फिरोज की संपत्ति नहीं माना जा सकता। उसके वास्तविक स्वामित्व और धन के स्रोत की पुष्टि जरूरी होगी।