खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक को लेकर जारी आंदोलन के बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रतिनिधियों के बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करीब दो घंटे तक अहम बैठक हुई। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, जबकि सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए।

बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने दावा किया कि सरकार ने आत्महत्या करने वाले नीट अभ्यर्थियों के परिजनों को मुआवजा देने और आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर सकारात्मक रुख दिखाया है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

सरकार ने मांगा एक दिन का समय
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान सीजेपी ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें और परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े पांच सुझाव रखे। इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सरकार ने शनिवार तक का समय मांगा है। दोनों पक्षों के बीच अगली बैठक शनिवार दोपहर 3:30 बजे होगी, जिसमें लंबित मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी।

फिर तेज हो सकता है आंदोलन
सीजेपी ने कहा कि यदि अगले दो-तीन दिनों में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत प्रमुख मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया गया, तो संगठन 20 जुलाई जैसे बड़े मार्च और आंदोलन की रणनीति अपना सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पेपर लीक मामलों के सामने आने के बाद अब तक किए गए सुधारों और जांच की प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

दिल्ली में सुरक्षा कड़ी
संभावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए डीएमआरसी ने अगले आदेश तक नई दिल्ली समेत 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश
उधर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए नागपुर और औरंगाबाद में दो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।