खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के साथ आधुनिक तकनीक सीखने का नया रास्ता खुलने जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने IIT दिल्ली के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और FinTech से जुड़े ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है।

किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा
खास बात यह है कि विद्यार्थियों को इन पाठ्यक्रमों के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ ऐसी तकनीकी और व्यावहारिक स्किल से जोड़ना है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है।

68 सरकारी कॉलेजों से होगी शुरुआत
योजना के पहले चरण में प्रदेश के 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और 13 स्वशासी महाविद्यालयों को शामिल किया गया है। ऑनलाइन माध्यम से संचालित होने के कारण विद्यार्थी अपनी नियमित पढ़ाई के साथ इन पाठ्यक्रमों को पूरा कर सकेंगे।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में करीब 2 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे चलकर योजना का दायरा बढ़ाए जाने की संभावना है।

सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर
कोर्स में विद्यार्थियों को केवल थ्योरी पढ़ाने के बजाय तकनीक के वास्तविक इस्तेमाल से भी परिचित कराया जाएगा। पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी और FinTech जैसे विषय शामिल होंगे।

इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में AI का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है, इसे समझाने के लिए केस स्टडी और प्रैक्टिकल उदाहरणों का भी सहारा लिया जाएगा।

डिग्री के साथ स्किल, रोजगार में मिलेगा फायदा
AI और डिजिटल फाइनेंस का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कॉलेज स्तर पर इन तकनीकों की जानकारी विद्यार्थियों को रोजगार के बदलते बाजार के लिए तैयार कर सकती है। सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करने वाले विद्यार्थियों के लिए बैंकिंग, FinTech कंपनियों, IT सेक्टर, स्टार्टअप और डिजिटल वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में करियर के नए अवसर बन सकते हैं।

सरकारी कॉलेजों के छात्रों को मिलेगा सीधा फायदा
इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग के लिए अलग से फीस नहीं देनी होगी। ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए वे कॉलेज की डिग्री और इंडस्ट्री-ओरिएंटेड स्किल एक साथ हासिल कर सकेंगे।

सरकार की यह पहल उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है, खासकर ऐसे समय में जब AI और डिजिटल तकनीक लगभग हर क्षेत्र के कामकाज का हिस्सा बनती जा रही है।