खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के वार्ड-31 स्थित सुमन नगर में 23 जून को अवंतिका गैस पाइपलाइन के ऊपर बोरिंग के दौरान हुए विस्फोट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। नगर निगम की आंतरिक जांच रिपोर्ट में भाजपा पार्षद बालमुकुंद सोनी को घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया गया है। दूसरी ओर, मामले में अब तक पार्षद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए एसीपी विजयनगर को तलब किया है।

गौरतलब है कि 23 जून को सुमन नगर में रिचार्जिंग शाफ्ट के लिए कराई जा रही बोरिंग के दौरान भूमिगत गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद हुए विस्फोट में चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे।

निगम जांच में सामने आई गंभीर लापरवाही
नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल द्वारा गठित जांच समिति, जिसमें अपर आयुक्त आकाश पाठक, कार्यपालन यंत्री असित खरे और पी.एस. कुशवाह शामिल थे, ने अपनी रिपोर्ट में कई अहम तथ्य सामने रखे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बनाए जा रहे रिचार्जिंग शाफ्ट के लिए जिस स्थान पर बोरिंग कराई गई, वह नगर निगम की स्वीकृत सूची में शामिल ही नहीं था। इसके अलावा इस कार्य के लिए निगम से कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। घटना के समय मौके पर नगर निगम का कोई अधिकारी या इंजीनियर मौजूद नहीं था। जांच में यह भी पाया गया कि मौके पर केवल ठेकेदार कंपनी के कर्मचारी और भाजपा पार्षद बालमुकुंद सोनी मौजूद थे।

पार्षद के कहने पर बुलाई गई थी बोरिंग मशीन
जांच समिति ने निगम अधिकारियों, ठेकेदार कंपनी के प्रतिनिधियों और बोरिंग मशीन संचालक के बयान दर्ज किए। बयानों के अनुसार, एसआरसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रतिनिधि ने बोरिंग मशीन एजेंट को पार्षद बालमुकुंद सोनी का संपर्क नंबर देकर उनके निर्देशानुसार बोरिंग करने के लिए कहा था।

रिपोर्ट में उल्लेख है कि पार्षद ने स्वयं सुमन नगर में स्थान चिन्हित कर बोरिंग कराने के निर्देश दिए। बिना किसी तकनीकी परीक्षण या भूमिगत यूटिलिटी की जानकारी लिए बोरिंग शुरू कर दी गई, जिससे नीचे गुजर रही अवंतिका गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और विस्फोट हो गया।

जांच के दौरान कर्मचारियों ने यह भी बताया कि इससे पहले भी पार्षद ने अपने निवास के पास रिचार्जिंग शाफ्ट बनवाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे तकनीकी रूप से अनुपयुक्त बताते हुए अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर बोरिंग कराना शुरू कर दिया।

हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर जताई नाराजगी
घटना के बाद अधिवक्ता रितेश इनानी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में घायलों के उपचार के साथ-साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार, गंभीर रूप से झुलसी एक युवती को बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद एयरलिफ्ट किया गया है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस से जांच की प्रगति पर जवाब मांगा था और दस दिन में जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, विजयनगर पुलिस ने अदालत को बताया कि पार्षद बयान दर्ज कराने के लिए उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई। साथ ही, जब्त की गई बोरिंग मशीन छोड़े जाने पर भी सवाल उठाए। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है, जिसमें एसीपी विजयनगर से विस्तृत जवाब मांगा गया है।

फिलहाल बोरिंग मशीन संचालक पर ही दर्ज हुआ केस
मामले में पुलिस ने फिलहाल बोरिंग मशीन संचालक और उसके कर्मचारी के खिलाफ सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने बोरिंग मशीन जब्त भी की थी, लेकिन बाद में जिला न्यायालय के आदेश पर मशीन छोड़ दी गई।

अब हाईकोर्ट ने पूरी केस डायरी तलब कर ली है और जांच अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से जवाब मांगा है। ऐसे में आने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि नगर निगम की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है।