गैस लाइन ब्लास्ट मामला: हाई कोर्ट में हुई सुनवाई; क्षेत्रीय पार्षद बनाए गए आरोपी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के विजय नगर स्थित अवंतिका गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता एडवोकेट रितेश ईनाणी ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान ब्लास्ट मामले में क्षेत्रीय पार्षद बालमुकुंद सोनी को भी आरोपी बनाया गया है। नगर निगम की रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया था कि घटनास्थल पर बोरिंग का कार्य पार्षद की ओर से कराया जा रहा था।
एसीपी खुद हुए उपस्थित
पिछली सुनवाई में अदालत ने जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जांच की दिशा और गंभीरता पर असंतोष जताया था। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यदि जांच इसी तरह चलती रही तो मामले को किसी अन्य जांच एजेंसी को सौंपने पर भी विचार किया जा सकता है। इसी कारण संबंधित एसीपी पराग सैनी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए थे।
साक्ष्यों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई
सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में यह भी आया कि हादसे से संबंधित बोरिंग मशीन और वाहन को जिला न्यायालय ने वाहन मालिक की सुपुर्दगी में देने के आदेश पारित किए हैं। इस पर हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि जांच पूरी होने से पहले इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई और साक्ष्यों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई।
रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए
कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर अब तक पर्याप्त स्पष्टता नहीं है और जांच की गति भी संतोषजनक नहीं दिखाई दे रही है। अदालत ने जांच एजेंसी से विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा भी उठा
सुनवाई के दौरान हादसे में झुलसे पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा भी उठा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को राहत राशि देने की क्या नीति है। अदालत ने निर्देश दिए कि अगली सुनवाई तक सरकार अपनी स्पष्ट नीति और रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करे।
गैस पाइपलाइन में विस्फोट होने से भीषण आग लग गई थी
गौरतलब है कि 23 जून को इंदौर के सुमन नगर जैन मंदिर के पास गैस पाइपलाइन में विस्फोट होने से भीषण आग लग गई थी। हादसे में कई लोग झुलस गए थे, जिनमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरी राजकुमारी झाला भी शामिल थीं। मामले की जांच जारी है और अगली सुनवाई में कोर्ट जांच की प्रगति तथा सरकार के जवाब पर विचार करेगा।
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