खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
एक निकाय ने ₹2 लाख में कचरा वाहन खरीदा, तो दूसरे ने चार डस्टबिन के साथ वाहन के लिए ₹6 लाख खर्च कर दिए। यानी अतिरिक्त सामान के नाम पर कीमत तीन गुना हो गई। कुछ निकायों ने डेढ़-डेढ़ करोड़ तक के कचरा वाहन खरीद डाले, जबकि इनके लिए पर्याप्त वार्ड तक नहीं हैं।

दरों में अंतर पर नगरीय प्रशासन विभाग के अपर प्रमुख सचिव संजय दुबे का गुस्सा फूट पड़ा। दो टूक चेतावनी दी किस निकाय ने क्या, कितना और किस दर पर खरीदा, पूरा ब्योरा विभाग के पास है।

इस साल से गड़बड़ियां मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले भोपाल के भौंरी स्थित सुंदरलाल पटवा शहरी विकास प्रशिक्षण संस्थान में हुई थी। इसमें नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे, सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, संचालक और विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

प्रस्तुत विश्लेषण के मुताबिक, तीन साल में प्रदेश के 374 नगरीय निकायों ने गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) पोर्टल के जरिए करीब ₹1,134 करोड़ की खरीदी की। औसत दरों पर की जाती, तो करीब ₹250 करोड़ की बचत हो सकती थी।

यह न समझें हमें जानकारी नहीं... दुबे ने दो टूक कहा यह न समझें निकायों में क्या, किस दर पर खरीदा जा रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। विभाग के पास हर निकाय की खरीदी का पूरा ब्योरा है।

एक लीटर उत्पाद की कीमत ₹5 रुपए दर्ज हुई, दूसरी जगह 33,500 बताई
एमपीएसईडीसी के एडिशनल एमडी अंशुमन राज ने कहा नगरीय निकायों की खरीदी में गड़बड़ियों का पता लगाने की शुरुआत 2023 में हुई थी। उस समय एसडीएम थे। एक नगर पालिका में ₹60 लाख में 200 बल्ब खरीदने की शिकायत मिली थी।

प्रेजेंटेशन में बताया एक ही तरह के सामान की खरीदी में भी कीमतों का भारी अंतर मिला है। उन्होंने फिनॉलिक डिसइन्फेक्टेंट का उदाहरण दिया। उनके मुताबिक, एक जगह एक लीटर उत्पाद की कीमत ₹5 दर्ज हुई, जबकि दूसरी जगह इसी तरह के उत्पाद की कीमत ₹33,500 बताई गई।