खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के इलाज और सरकारी पैकेज के इस्तेमाल में अनियमितता बरतने वाले निजी अस्पतालों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। स्टेट हेल्थ एजेंसी ने प्रदेश के 83 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है।

25 निजी अस्पताल भी शामिल
इनमें मरीजों को जरूरत नहीं होने के बावजूद ICU में भर्ती करने और आयुष्मान योजना के पैकेजों का नियमों के खिलाफ इस्तेमाल करने जैसी गड़बड़ियां सामने आई हैं। कार्रवाई की सूची में राजधानी भोपाल के 25 निजी अस्पताल भी शामिल हैं।

18 अस्पताल योजना से बाहर, 15 सस्पेंड
लगातार शिकायतों और चेतावनी के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं करने वाले 18 अस्पतालों को आयुष्मान योजना से डी-एम्पैनल यानी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 15 अस्पतालों का निलंबन किया गया है।

वहीं 50 अस्पतालों पर आर्थिक कार्रवाई करते हुए कुल 3 करोड़ 13 लाख 79 हजार 311 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भोपाल में कार्रवाई की बात करें तो यहां 25 अस्पतालों पर शिकंजा कसा गया है।

इनमें 4 अस्पताल ब्लैकलिस्ट, 8 सस्पेंड किए गए हैं, जबकि 13 अस्पतालों पर कुल 2 करोड़ 11 लाख 91 हजार 492 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

दक्ष आयुष्मान ऑडिट में सामने आई गड़बड़ियां
स्टेट हेल्थ एजेंसी के 'दक्ष आयुष्मान-जीरो टॉलरेंस टू फ्रॉड एंड एब्यूज' फ्रेमवर्क के तहत अस्पतालों की गतिविधियों की जांच की गई। दावों और अस्पतालों के रिकॉर्ड के डेस्कटॉप ऑडिट में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

जांच में पाया गया कि कुछ अस्पतालों ने नियमों के विपरीत आयुष्मान पैकेज का इस्तेमाल किया। मरीजों को अनावश्यक रूप से ICU में भर्ती करने से जुड़े मामले भी जांच के दौरान सामने आए।

रिकॉर्ड में ज्यादा बेड, मौके पर कम मिले
ऑडिट और जांच के दौरान अस्पतालों द्वारा रिकॉर्ड में बताई गई बेड क्षमता और वास्तविक स्थिति में भी अंतर पाया गया। कुछ अस्पतालों में दस्तावेजों में दर्ज बेड की तुलना में मौके पर उपलब्ध बेड की संख्या करीब 30 प्रतिशत तक कम मिली।

इन गड़बड़ियों को गंभीरता से लेते हुए सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आयुष्मान योजना से संबद्धता भी अस्थायी रूप से निलंबित की गई है।

दो अस्पतालों के खिलाफ FIR
मामले में सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई तक ही कदम सीमित नहीं रहा। मरीजों के इलाज और सरकारी राशि से जुड़े नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए दो अस्पतालों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है।

आयुष्मान निरामय योजना मध्यप्रदेश के CEO अरविंद शाह ने कहा है कि अस्पतालों को बार-बार नोटिस देकर व्यवस्था में सुधार का अवसर दिया जाता है। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

सरकार का स्पष्ट रुख है कि आयुष्मान योजना के नाम पर मरीजों के इलाज में लापरवाही, अनावश्यक उपचार या सरकारी राशि के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।