खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शासकीय फर्जी पत्र तैयार कर इस्तेमाल करने के बहुचर्चित मामले में फरार पूर्व पार्षद इफ्तेखार उर्फ मुन्ना अंसारी को जिला कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने माना जांच अधूरी है, मूल दस्तावेज तक पहुंचने के लिए आरोपी की गिरफ्तारी व पूछताछ आवश्यक है और अर्जी खारिज कर दी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश जायसवाल ने बताया अदालत ने आदेश में कहा पुलिस की फॉरेंसिक जांच जिस दस्तावेज पर हुई है, वह मूल पत्र नहीं बल्कि रंगीन फोटोकॉपी है। असली दस्तावेज कहां से तैयार हुआ और किसने इस्तेमाल किया, इसका पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ जरूरी है।

प्रकरण की शुरुआत 14 सितंबर 2019 को हुई, जब पूर्व पार्षद अंसाफ अंसारी ने तत्कालीन डीआईजी के सामने शासकीय स्कूल परिसर में सिटी बसें खड़ी करने के लिए अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट लि. के नाम से 6 फरवरी 2016 का एक कथित शासकीय पत्र पेश किया था।

पत्र पर तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर दर्शाए गए थे और इसमें मुन्ना अंसारी की कंपनी की बसों को स्कूल परिसर में पार्किंग की अनुमति देने संबंधी निर्देश का दावा किया गया था।

जांच में खुला फर्जीवाड़ा
जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों ने स्पष्ट किया ऐसा कोई शासकीय पत्र कभी जारी ही नहीं किया गया। इसी आधार पर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उसके इस्तेमाल से जुड़े आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। अब आरोपी की गिरफ्तारी और आगे की पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है।