आदेशों की अनदेखी और उठते गंभीर सवाल

भोपाल के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इंदौर वन मंडल की विभिन्न शाखाओं में जमे वनरक्षक और वनपाल, राज्य स्तर पर अभिलेखों की पड़ताल की उठी मांग

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय भोपाल से जारी स्पष्ट आदेशों के तहत वनपालों और वनरक्षकों को केवल बीटों, जांच नाकों और उड़नदस्तों जैसे मैदानी वन सुरक्षा कार्यों में ही तैनात किया जा सकता है। नियमों के अनुसार उनसे किसी भी प्रकार का कार्यालयीन कार्य नहीं लिया जा सकता।

इसके बावजूद इंदौर वन मंडल में राज्य मुख्यालय के निर्देशों को दरकिनार कर फील्ड कर्मचारियों को कार्यालय की महत्वपूर्ण शाखाओं में तैनाती का मामला गरमा गया है। मुख्य सवाल यह कि जिला वन मंडलाधिकारी लाल सुधाकर सिंह के कार्यकाल में इनकी तैनाती किसकी लिखित अनुमति से हुई?

क्या मुख्य वन संरक्षक और राज्य मुख्यालय के अधिकारियों ने इस व्यवस्था की समीक्षा की है या फील्ड ड्यूटी को प्रभावित होने दिया गया?

निज सहायक और व्यय शाखा में फील्ड कर्मचारियों का दबदबा... इंदौर वन मंडल कार्यालय की शाखावार स्थिति को देखें तो वनपाल दिलीप रेलवानी मंडल कार्यालय में निज सहायक की हैसियत से कार्य संभाल रहे हैं, जबकि उनके साथ एक अस्थायी कर्मचारी मंजू भी निज सहायक का काम देख रही हैं।

वित्तीय रूप से संवेदनशील व्यय शाखा में वनपाल दिलीप चौबे और वनरक्षक माधवी सिंगला की तैनाती है। इसी व्यय शाखा में वनरक्षक प्रतिभा पाटिल भी कार्यरत हैं, जिनके खिलाफ मुआवजा प्रकरणों से जुड़ी जांच उप वनमंडलाधिकारी इंदौर के पास लंबित होने का दावा किया जा रहा है।

प्रशासनिक शुचिता के तहत जांच लंबित रहने के दौरान ऐसी संवेदनशील शाखाओं में पदस्थापना का सत्यापन और समीक्षा आवश्यक मानी जाती है।

स्थापना, कोर्ट, भंडार और वाहन शाखा में नियम विरुद्ध पदस्थापना
स्थापना शाखा का कामकाज वनरक्षकों अभिषेक सिकरवार और नेहा वर्मा द्वारा संभाला जा रहा है। अदालती मामलों से जुड़ी कोर्ट शाखा का जिम्मा वनरक्षक नवीन पंथी के पास है, जबकि टेंडर प्रक्रियाओं से संबंधित भंडार शाखा का काम वनरक्षक ज्योत्स्ना चौधरी देख रही हैं।

वाहन शाखा का प्रभार वाहन चालक तुलाराम सागर के पास है, जिनके संबंध में पूर्व में सहकर्मियों द्वारा लिखित शिकायतें किए जाने के आरोप हैं। किसी भी फील्ड कर्मचारी को कार्यालय में संबद्ध करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति, नियमानुसार पदस्थापना आदेश और स्पष्ट कार्य-विभाजन का होना अनिवार्य है।

यदि कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक या मस्टर रोल में मैदानी क्षेत्र की दर्ज हो रही है और वे वास्तविक रूप से दफ्तर में सेवाएं दे रहे हैं, तो यह गंभीर प्रशासनिक व वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

डीएफओ कार्यालय की जवाबदेही और दस्तावेजी पड़ताल की जरूरत.. इस पूरे घटनाक्रम में जिला वन मंडलाधिकारी लाल सुधाकर सिंह की प्रशासनिक जवाबदेही पर सीधे सवाल उठ रहे हैं कि कर्मचारियों की शाखावार तैनाती किसके अनुमोदन से स्वीकृत की गई?

इस पूरे मामले में इंदौर वन मंडल के पदस्थापना आदेशों, कार्य-विभाजन सूची, उपस्थिति रजिस्टर, बीट गश्त के रिकॉर्ड और लंबित शिकायतों की पड़ताल से ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।

समीक्षा के बाद होगी नियमानुसार कार्रवाई
वन विभाग के नियमानुसार फील्ड अमले को कार्यालयीन कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। इंदौर वन मंडल में कर्मचारियों की शाखावार तैनाती और कार्य-विभाजन से संबंधित सभी अभिलेखों व आदेशों का परीक्षण कराया जाएगा।

यदि नियमों के विपरीत किसी कर्मचारी को कार्यालय में संबद्ध किया गया है या प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है, तो वस्तुस्थिति की समीक्षा कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। -पीएन मिश्रा, मुख्य वन संरक्षक, वन मंडल, इंदौर