48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली: एफआईआर तक नहीं; कब्जा दिलाने पहुंची टीम पर हमले का मामला, हथियार भी निकाले
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
हीरानगर थाना क्षेत्र में न्यायालय के आदेश का पालन कराने पहुंची राजस्व टीम और पुलिस बल पर कब्जाधारियों के हमले के मामले में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। सरकारी अमले पर खुलेआम हमला हुआ, एएसआई पर मोगरी से वार किया गया, अन्य पुलिसकर्मियों से झूमाझटकी हुई और राजस्व अधिकारियों को धमकाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, इसके बावजूद घटना के एक दिन बाद तक पुलिस ने एक भी हमलावर को आरोपी नहीं बनाया है।
यही नहीं, पुलिस ने अब तक यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि हमले के जिम्मेदार लोगों पर किस धारा में कार्रवाई की गई। न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी मल्हारगंज के आदेश के पालन में नायब तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक और पटवारी को सुयश विहार, नंदा नगर स्थित भूखंड क्रमांक 211, क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट का कब्जा आवेदक मुन्नालाल घनधीरे को दिलाने के निर्देश दिए थे। आदेश के पालन में सोमवार को राजस्व निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा, पटवारी रुचि शर्मा और पुलिस बल मौके पर पहुंचा था।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टीम ने कब्जाधारियों से न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए सहयोग करने को कहा, लेकिन वे उग्र हो गए। विवाद बढ़ने पर एएसआई राजेन्द्र रघुवंशी पर मोगरी से हमला कर दिया गया। अन्य पुलिसकर्मियों से भी झूमाझटकी की गई और राजस्व अधिकारियों को धमकाया गया। स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिस और राजस्व टीम को कार्रवाई बीच में रोककर मौके से लौटना पड़ा।
वीडियो सामने, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? : घटना का वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस की ओर से अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी तो दूर, नामजद कार्रवाई तक नहीं की गई है। सवाल यह है कि जब सरकारी ड्यूटी पर पहुंचे पुलिस और राजस्व अमले के साथ मारपीट और झूमाझटकी का वीडियो मौजूद है तो पुलिस हमलावरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इसी बीच सुनीता कुमावत का मामला भी सामने आया है।
उनका आरोप है कि उनके प्लॉट पर भी अवैध कब्जा है और उनके पक्ष में न्यायालय का आदेश होने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं मिल सका। उनका कहना है कि वर्ष 2021 से कई बार कब्जा दिलाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार दबंग तत्वों के विरोध और हंगामे के कारण प्रशासन को कार्रवाई रोकना पड़ी।
सरकारी अमले पर हमला हुआ तो कार्रवाई कौन करेगा?
मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि न्यायालय के आदेश का पालन कराने गई पुलिस और राजस्व टीम पर ही हमला कर दिया जाए और कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों को पीछे हटना पड़े तो ऐसे में कानून का पालन कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमले का वीडियो सामने आने के बावजूद पुलिस ने अब तक एक भी आरोपी को आरोपी क्यों नहीं बनाया?
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