खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के पंढरीनाथ थाना क्षेत्र स्थित श्री महाराष्ट्र चर्मकार समाज संस्था में कथित आर्थिक अनियमितता और गबन का मामला सामने आया है।

एफआईआर दर्ज
शिकायतों और लेखा दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस ने संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सहसचिव के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और षड्यंत्र से जुड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।

व्यक्तिगत खातों में जमा कराई गई राशि
आरोप है कि संस्था के खर्चों का भुगतान सीधे आधिकारिक बैंक खाते से करने के बजाय उसकी राशि पदाधिकारियों के व्यक्तिगत खातों में जमा कराई गई।

शिकायतकर्ताओं ने मार्च 2025 से दिसंबर 2025 तक की ऑडिट रिपोर्ट और लेजर के आधार पर करीब 5 लाख 50 हजार रुपये की राशि निजी खातों में जमा किए जाने का आरोप लगाया है।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सहसचिव पर आरोप
पंढरीनाथ पुलिस के अनुसार, नॉर्थ हरसिद्धि स्थित संस्था के मामले में गणेश मस्तुद, राव साहेब रोजस्कर, रीना कामले, दिनेश शिंदे और राजू शिंदे ने शिकायत की थी।

शिकायत में संस्था के अध्यक्ष शरद सातपुते, उपाध्यक्ष चेतन सोनोने, कोषाध्यक्ष शशिकांत नन्नौरे और सहसचिव दिवाकर शिंदे पर आर्थिक गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं।

पुलिस ने शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर चारों पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

ऑडिट रिपोर्ट में निजी खातों में राशि जमा करने का दावा
शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, मार्च 2025 से दिसंबर 2025 तक के लेखा दस्तावेजों में संस्था की राशि व्यक्तिगत बैंक खातों में जमा किए जाने की बात सामने आई है।

आरोप है कि इन खातों से समाज के विभिन्न कार्यों और संस्थागत खर्चों का भुगतान दर्शाया गया।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बिल-वाउचर, कैशबुक, उपहार वितरण और विभिन्न कोटेशन से संबंधित दस्तावेजों में अनियमितताएं की गईं।

शिकायतकर्ताओं ने इसे संस्था के धन के दुरुपयोग और वित्तीय नियमों के उल्लंघन का मामला बताया है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी
पुलिस ने उपलब्ध शिकायत और दस्तावेजों के आधार पर शरद सातपुते, चेतन सोनोने, शशिकांत नन्नौरे और दिवाकर शिंदे के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित अपराध दर्ज किए हैं।

फिलहाल, मामला दर्ज होने का अर्थ आरोपों का साबित होना नहीं है। पुलिस जांच में दस्तावेजों, बैंक खातों में हुए लेन-देन और संस्था के खर्चों का परीक्षण किया जाएगा।

जांच के बाद ही गड़बड़ी की वास्तविक राशि और संबंधित लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।