खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में गौंड वंश के वैभवशाली दुर्ग जगदीशपुर के चमन महल में मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदन किया।

मंत्रिपरिषद ने आठ अन्य विधेयकों को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने के लिए भी अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद के एक अन्य निर्णय में प्रदेश के 73 अस्पतालों के उन्नयन को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद ने इस कार्य के लिए 898 करोड़ 96 लाख रुपए भी स्वीकृत किए हैं ।

मंत्रि-परिषद ने समानता और न्याय की भावना को समर्पित ‘मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026’ के विधेयक का अनुमोदन किया। साथ ही आवश्यक संवैधानिक एवं प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूर्ण कर मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए विधि और विधायी कार्य विभाग को अधिकृत किया गया।

मध्य प्रदेश निरसन विधेयक, 2026: मंत्रि-परिषद ने मप्र निरसन विधेयक, 2026 का अनुमोदन किया। साथ ही विधेयक को विधानसभा में पुनःस्थापित कर पारित कराने एवं समस्त कार्यवाही के लिए विधि और विधायी कार्य विभाग को अधिकृत किया गया।

राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026: मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 तथा”मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026 का अनुमोदन दिया। साथ ही विधेयक को विधानसभा में पुनःस्थापित कर पारित कराने एवं समस्त कार्यवाही के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अधिकृत किया गया।

निजी विवि (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक: मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश निजी विवि (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 (निजी विवि की स्थापना हेतु भूमि, निर्मित क्षेत्र तथा विन्यास निधि के प्रावधान से छूट दिया जाना) का अनुमोदन दिया।

धन्वंतरि स्वास्थ्य विवि विधेयक का अनुमोदन दिया। साथ ही विधानसभा में विधेयक को प्रस्तुत करने और स्वीकृत कराने की अग्रिम कार्यवाही हेतु लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।

आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक : मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 का अनुमोदन दिया। साथ ही विधासभा में अग्रिम कार्यवाही के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।

इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश कोड ऑन एम्पावरिंग वर्कस्पेसेज, 2026 (मध्यप्रदेश श्रम शक्ति संहिता 2026 और मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक, 2026 का अनुमोदन दिया। साथ ही विधानसभा में अग्रिम कार्यवाही के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अधिकृत किया गया।

73 स्वास्थ्य संस्थाओं का होगा उन्नयन
प्रदेश के 73 उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल में उन्नयन के लिए 776 करोड़ 13 लाख रूपये व 29 उप स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन 6-बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में और 7 संस्थाओं को 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन को मंजूरी दी।