खुलासा फर्स्ट, उज्जैन।
राज्य शासन ने उज्जैन नगर पालिक निगम के लिए आठ एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) नियुक्त किए हैं। शासन के आदेश जारी होने के बाद स्थानीय राजनीति में इसे महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। एल्डरमैन के मनोनयन से नगर निगम परिषद को विभिन्न विषयों पर अनुभवी और वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन मिलेगा।

ये बनाए गए एल्डरमैन
शासन द्वारा आदेश के अनुसार मुकेश मालवीय, अशोक देवड़ा, मनीष खंडेलवाल, अरविंद्र उपाध्याय, मुकेश चौधरी, धर्मेंद्र बरूआ, शैलेंद्र यादव, मधुकर राव को एल्डरमैन बनाया गया है।

क्या होती है एल्डरमैन की भूमिका?
नगर निगम अधिनियम के तहत राज्य सरकार नगर निगम में कुछ अनुभवी और समाजसेवा, प्रशासन, शिक्षा, व्यापार या अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों को एल्डरमैन के रूप में मनोनीत करती है।

ये सदस्य नगर निगम की परिषद की बैठकों में भाग लेकर शहर के विकास, जनहित के मुद्दों और नीतिगत निर्णयों पर अपने सुझाव देते हैं।हालांकि, एल्डरमैन महापौर या सभापति के चुनाव में मतदान नहीं करते, लेकिन परिषद की बैठकों में भागीदारी कर विकास कार्यों और योजनाओं पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राजनीतिक दृष्टि से भी अहम फैसला
नगर निगम में एल्डरमैन का मनोनयन राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल अपने वरिष्ठ, अनुभवी और संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को इस जिम्मेदारी के लिए चुनता है। इससे संगठन और नगर सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलती है।

विकास कार्यों को मिलेगी गति
नगर निगम से जुड़े जानकारों का मानना है कि अनुभवी एल्डरमैन के शामिल होने से शहर के विकास कार्यों, जनहित योजनाओं और परिषद की कार्यप्रणाली को बेहतर दिशा मिलेगी।

आगामी परिषद बैठकों में ये सभी सदस्य शहर के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाते नजर आएंगे। शासन के इस निर्णय के बाद नगर निगम और राजनीतिक हलकों में नियुक्तियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सभी नवमनोनीत एल्डरमैन को सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों की ओर से शुभकामनाएं दी जा रही हैं।