भोपाल/ग्वालियर।
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना के नाम पर साइबर ठग महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया और वॉट्सएप पर फर्जी संदेश भेजकर योजना की राशि 1,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने और नए पंजीयन शुरू होने का दावा किया जा रहा है।

इसके साथ ही महिलाओं से क्यूआर कोड स्कैन कर पैसे जमा कराने को कहा जा रहा है। प्रशासन ने इसे पूरी तरह फर्जी बताते हुए सतर्क रहने की अपील की है।

पुराने आवेदन भेजकर बना रहे भरोसा
ठग महिलाओं को वर्ष 2023 में भरे गए लाड़ली बहना योजना के पुराने आवेदन फॉर्म व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। इन फॉर्मों में महिला का नाम, फोटो और मोबाइल नंबर होने के कारण कई लोग इन्हें असली मान लेते हैं। इसके बाद ठग दावा करते हैं कि योजना में दोबारा पंजीयन या किस्त शुरू कराने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

क्यूआर कोड भेजकर मांग रहे 1,350 रुपए
ठगी के लिए वॉट्सएप पर एक क्यूआर कोड भेजा जा रहा है और महिलाओं से 1,350 रुपए जमा करने को कहा जा रहा है। बदले में योजना की किस्त शुरू कराने या राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करने का झांसा दिया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार, कई महिलाएं इस धोखाधड़ी का शिकार भी हो चुकी हैं।

पुलिस की फोटो लगाकर बढ़ा रहे भरोसा
भिंड जिले के अमायन गांव की एक महिला ने बताया कि उसे वॉट्सएप पर उसका पुराना आवेदन फॉर्म भेजा गया। जिस नंबर से संदेश आया था।

उसकी प्रोफाइल फोटो में पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति की तस्वीर लगी थी। इसी वजह से उसे संदेश असली लगा। बाद में परिजनों से जानकारी लेने पर पता चला कि योजना से जुड़ा ऐसा कोई अभियान नहीं चल रहा है।

'31 अगस्त तक शिविर' का दावा भी फर्जी
सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा है कि लाड़ली बहना योजना का तीसरा चरण शुरू हो गया है और 31 अगस्त तक जिला एवं तहसील स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई अभियान फिलहाल नहीं चल रहा है और यह प्रचार पूरी तरह भ्रामक है।

कलेक्टर ने दी सफाई
ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि वर्तमान में लाड़ली बहना योजना के लिए कोई नया पंजीयन शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है तो इसकी जानकारी केवल सरकार के आधिकारिक पोर्टल और अधिकृत माध्यमों से ही जारी की जाएगी।

साइबर सेल की सलाह
साइबर क्राइम विशेषज्ञों का कहना है कि योजना में पंजीयन या लाभ दिलाने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क लेने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पैसे मांगता है तो यह साइबर ठगी है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की एडवाइजरी
महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर कहा है कि फिलहाल योजना में नए आवेदन या पंजीयन नहीं हो रहे हैं।

विभाग ने महिलाओं से अपील की है कि सोशल मीडिया या वॉट्सएप पर आए किसी भी संदेश पर बिना पुष्टि भरोसा न करें। पंजीयन या किस्त के नाम पर किसी भी व्यक्ति को पैसे न दें।

केवल सरकारी पोर्टल और अधिकृत कार्यालयों से ही जानकारी प्राप्त करें। संदिग्ध मैसेज या ठगी की जानकारी तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन को दें।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि योजना के नाम पर फर्जी प्रचार और ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।