खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में चार विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन अदालतों में परीक्षा संबंधी अपराधों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी, ताकि दोषियों के खिलाफ जल्द फैसला हो सके।

हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 8(3) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। साथ ही राज्य के विधि एवं विधायी कार्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

किन मामलों की होगी सुनवाई?
पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के तहत दर्ज अपराध। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत परीक्षा संबंधी आपराधिक मामले। राज्य या केंद्र सरकार की अधिकृत जांच एजेंसियों द्वारा जांचे जा रहे पेपर लीक और भर्ती परीक्षा अनियमितता के प्रकरण।

JMFC की शक्तियां भी दी गईं
हाईकोर्ट ने इन विशेष अदालतों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) की शक्तियां भी प्रदान की हैं। इससे अदालतें मामलों का संज्ञान लेने, प्रारंभिक न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने और सुनवाई शुरू करने में किसी अन्य अदालत पर निर्भर नहीं रहेंगी। इससे मुकदमों के निपटारे की गति तेज होने की उम्मीद है।

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की दिशा में अहम कदम
हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के सामने आए मामलों के बीच हाईकोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार और न्यायपालिका का उद्देश्य ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा कर दोषियों को सजा दिलाना और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता को मजबूत करना है।