खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में लगातार गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए नगर निगम ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। अब सिर्फ भवन मालिक ही नहीं, बल्कि भवनों के नक्शे तैयार करने वाले आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, इंजीनियर और कंसल्टेंट भी निगम की निगरानी के दायरे में आ गए हैं।

350 आर्किटेक्ट-इंजीनियरों को नोटिस
नगर निगम ने पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत करीब 20 हजार भवन नक्शों से जुड़े 350 आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, इंजीनियर और कंसल्टेंट को नोटिस जारी किए हैं। सभी को 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट और मौके की तस्वीरें निगम में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

रिपोर्ट नहीं दी तो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस पर कार्रवाई
निगम ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा में संबंधित भवनों की जांच रिपोर्ट और फोटो उपलब्ध नहीं कराने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। निगम के निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित आर्किटेक्ट, इंजीनियर और कंसल्टेंट का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

इसके जरिए निगम यह सुनिश्चित करना चाहता है कि स्वीकृत भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था वास्तव में लागू हो।

6545 भवनों से वसूले 6.42 करोड़ रुपए
नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 6,545 भवनों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क के तौर पर करीब 6 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि वसूली जा चुकी है। इसके अलावा निगम शहर के करीब 87 हजार भवन मालिकों को नोटिस जारी कर चुका है।

निगम का फोकस अब यह जांचने पर है कि भवनों में सिर्फ कागजों पर ही नहीं, बल्कि मौके पर भी बारिश के पानी को सहेजने की व्यवस्था मौजूद है या नहीं।

निगम में 650 प्रोफेशनल पंजीकृत
बिल्डिंग परमिशन शाखा के बिल्डिंग अफसर सत्येंद्र सिंह राजपूत के मुताबिक नगर निगम में फिलहाल करीब 650 आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, इंजीनियर और कंसल्टेंट पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 350 को नोटिस जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि निगम का उद्देश्य भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू कराना है, ताकि बारिश के पानी को जमीन में उतारकर भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिल सके।

भूजल संरक्षण पर निगम का जोर
इंदौर में तेजी से हो रहे शहरी विस्तार के बीच भूजल संरक्षण बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में निगम बारिश के पानी को सीधे नालियों में बहने से रोककर उसे जमीन में पहुंचाने की व्यवस्था पर जोर दे रहा है।

निगम की कार्रवाई के जरिए भवन मालिकों के साथ-साथ नक्शा तैयार करने वाले विशेषज्ञों की भी जिम्मेदारी तय की जा रही है, ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।