खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
यशवंत क्लब में 50 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों के टेंडर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मामला अब क्लब की नौ सदस्यीय मैनेजिंग कमेटी के भीतर तक पहुंच गया है। कमेटी के पांच सदस्यों ने टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इससे जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है। अब तक इस मामले में चार पत्र लिखे जा चुके हैं।

ताजा पत्र में सदस्यों ने स्पष्ट कहा है कि बिल्डिंग कमेटी को विशेष अधिकार मिलने का मतलब यह नहीं है कि मैनेजिंग कमेटी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। उन्होंने ईओजीएम में पारित प्रस्ताव की आड़ लेने पर भी आपत्ति जताई है।

जून 2026 में हुए चुनाव के बाद बनी नई मैनेजिंग कमेटी में सह सचिव तेजवीर जुनेजा और कार्यकारिणी सदस्य राजेश तलवार, गुनीत सिंह चड्ढा, वैभव दुआ तथा विकास (बॉबी) थम्मन ने चेयरमैन जितेंद्र जैन और सचिव विजय कस्तूरी को पत्र लिखकर टेंडर प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी। सदस्यों का कहना था कि उन्हें परियोजना से जुड़ी जरूरी जानकारी नहीं दी जा रही है।

इसके जवाब में चेयरमैन जितेंद्र जैन और सचिव विजय कस्तूरी ने कहा कि असाधारण आमसभा (ईओजीएम) में हुए फैसले के तहत बिल्डिंग कमेटी को अधिकार दिए गए हैं और वही इस मामले में निर्णय ले रही है।

इसके बाद बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन टोनी सचदेवा और सचिव संजय गोरानी ने भी पांचों सदस्यों को पत्र लिखकर प्रक्रिया को ईओजीएम के फैसले के अनुरूप बताया। साथ ही सदस्यों पर काम में बेवजह बाधा डालने का आरोप लगाया।

बिल्डिंग कमेटी के जवाब के बाद पांचों सदस्यों ने फिर पत्र लिखकर अपना पक्ष रखा। यह पत्र क्लब के सदस्यों के बीच भी साझा किया गया है।

इसमें कहा गया है कि ईओजीएम में प्रस्ताव पारित होने के बावजूद बिल्डिंग कमेटी जवाबदेही से बच नहीं सकती। मैनेजिंग कमेटी के निर्वाचित सदस्यों की भी क्लब और उसके सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी है। इसलिए निर्माण परियोजना में अपनाई जा रही प्रक्रिया की जानकारी देना जरूरी है।

सदस्यों ने पत्र में सवाल उठाया कि मैनेजिंग कमेटी ने जुलाई 2026 के तीसरे सप्ताह में काम संभाल लिया था, लेकिन सितंबर के अंत तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसके बाद बिल्डिंग कमेटी की बैठक 2 अक्टूबर को अवकाश के दिन आयोजित की गई। सदस्यों ने बैठक में लिए गए फैसलों और पूरी प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा है।

पांचों सदस्यों का कहना है कि 50 करोड़ रुपए की निर्माण परियोजना में क्लब की कीमती जमीन और संपत्ति जुड़ी है। ऐसे में टेंडर और निर्माण कार्यों से संबंधित जरूरी जानकारी साझा की जानी चाहिए।

उनका आरोप है कि जानकारी मांगने पर उल्टा उन पर काम में बाधा डालने की बात कही जा रही है और ईओजीएम के फैसले का हवाला दिया जा रहा है।

जून 2026 के चुनाव के बाद बनी नौ सदस्यीय मैनेजिंग कमेटी में जितेंद्र जैन चेयरमैन, विजय कस्तूरी सचिव, रूपल पारिख कोषाध्यक्ष और तेजवीर जुनेजा सह सचिव चुने गए थे।

कार्यकारिणी सदस्यों में राजेश तलवार, गुनीत सिंह चड्ढा, वैभव दुआ, विकास (बॉबी) थम्मन और भारती बारोड़िया शामिल हैं। अब 50 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर कमेटी के नौ में से पांच सदस्यों के सवाल उठाने से अंदरूनी मतभेद सामने आ गए हैं।