खुलासा फर्स्ट, धार।
भोजशाला-एएसआई परिसर से जुड़े नमाज विवाद में शुक्रवार को भी समाधान नहीं निकल सका। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने नमाज के लिए मालीबाड़ा स्थित 40 पीर स्थल को वैकल्पिक स्थान के रूप में तय किया था।

लेकिन मुस्लिम पक्ष ने 17 जुलाई के बाद 24 जुलाई को भी वहां नमाज अदा करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर, शुक्रवार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में संभावित सुनवाई भी नहीं हो सकी, क्योंकि मामला सूचीबद्ध (लिस्ट) नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई
मुस्लिम पक्ष की ओर से हाजी मुनीर ने प्रशासन द्वारा तय किए गए 40 पीर स्थल पर आपत्ति दर्ज कराते हुए याचिका दायर की है। 22 जुलाई को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में संक्षिप्त सुनवाई हुई थी और शुक्रवार को दोबारा सुनवाई की संभावना जताई जा रही थी।

हालांकि, मामला शुक्रवार की सूची में शामिल नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से भी जल्द सुनवाई के लिए विशेष उल्लेख (मेंशनिंग) नहीं किया गया।

सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक
गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में संभागायुक्त सुदाम खाड़े, धार कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, धार एसपी सचिन शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा समाधान निकाला जाए, जिससे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

मुस्लिम पक्ष ने खिलजी दरगाह का रखा प्रस्ताव
बैठक के बाद प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष से भी चर्चा की और उनसे ऐसा वैकल्पिक स्थान सुझाने को कहा, जहां नमाज भी अदा की जा सके और कानून-व्यवस्था पर कोई असर न पड़े।

मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर भोजशाला परिसर के पास स्थित खिलजी दरगाह में नमाज की अनुमति देने की मांग दोहराई। हालांकि, प्रशासन ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई।

अधिकारियों का मानना है कि वहां अनुमति देने से दोनों पक्षों की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वहीं, मुस्लिम पक्ष प्रशासन द्वारा तय किए गए 40 पीर स्थल पर नमाज पढ़ने के लिए अब भी तैयार नहीं है।

कलेक्टर बोले- संवाद जारी है
धार कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा कि प्रशासन सभी पक्षों से लगातार संवाद कर रहा है। उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक स्थान तय किया गया है। साथ ही, दूसरे पक्ष से भी सुझाव मांगे गए हैं ताकि ऐसा समाधान निकले, जिससे किसी प्रकार की असुविधा या तनाव की स्थिति न बने।

अब तक क्या हुआ?
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को जिब्रान अंसारी की याचिका पर आदेश देते हुए कहा था कि मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार की नमाज के लिए दोपहर 1 से 3 बजे के बीच भोजशाला परिसर से सटी या नजदीकी जगह उपलब्ध कराई जाए।

इसके बाद जिला प्रशासन ने मालीबाड़ा स्थित 40 पीर स्थल को वैकल्पिक स्थान के रूप में चिन्हित किया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। बाद में हाजी मुनीर ने फैसले को चुनौती देते हुए हस्तक्षेप याचिका दायर की, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को बताया था कि प्रशासन को विवादित परिसर के निकट उपयुक्त स्थान तलाशने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने यह भी कहा था कि फिलहाल तय वैकल्पिक स्थान विवादित परिसर से करीब 900 मीटर दूर है और सरकार पूरे मामले की समीक्षा कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर उचित कदम उठाए जाएंगे।

फिलहाल, वैकल्पिक स्थान को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई है और प्रशासन समाधान तलाशने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।