खुलासा फर्स्ट, उज्जैन।
उज्जैन में सिंहस्थ बायपास फोरलेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजे की दरों में भारी अंतर सामने आने से विवाद गहरा गया है। किसानों का आरोप है कि एक ही परियोजना के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में जमीन का मुआवजा अलग-अलग तय किया गया है, जिससे उनके साथ अन्याय हो रहा है।

मुआवजे में पांच गुना तक का अंतर
जानकारी के मुताबिक, उज्जैन कस्बा क्षेत्र की सामान्य भूमि के लिए करीब ₹3 करोड़ प्रति हेक्टेयर मुआवजा तय किया गया है। वहीं सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन के लिए किसानों को केवल ₹60.48 लाख प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जा रहा है। दोनों दरों के बीच पांच गुना से अधिक का अंतर होने से किसानों में गहरा असंतोष है।

मोहनपुरा में औसत दर, उज्जैन कस्बा में अलग व्यवस्था
किसानों का कहना है कि मोहनपुरा गांव में सभी प्रभावित किसानों को औसत दर के आधार पर मुआवजा दिया गया, जबकि उज्जैन कस्बा क्षेत्र में अलग-अलग दरें लागू की गई हैं। इसी असमानता को लेकर सवाल उठ रहे हैं और किसान एक समान मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

कई किसानों ने जमीन देने से किया इनकार
कम मुआवजे से नाराज कई किसानों ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब एक ही परियोजना के लिए दूसरे क्षेत्र के किसानों को अधिक मुआवजा मिल सकता है, तो उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है।

विवाद बढ़ने के आसार
सिंहस्थ बायपास चौड़ीकरण उज्जैन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है, लेकिन मुआवजे की अलग-अलग दरों ने किसानों और प्रशासन के बीच विवाद खड़ा कर दिया है। किसान पारदर्शी नीति और सभी प्रभावितों के लिए समान एवं उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले में प्रशासन के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हैं।