खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में जन विश्वास अभियान पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए प्रदेशभर में अभियान के तहत होने वाली गतिविधियों, अधिकारियों के मैदानी भ्रमण और जिलों की उपलब्धियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य जनता की शिकायतों के त्वरित निराकरण के साथ अधिकारियों की मैदानी सक्रियता की नियमित निगरानी करना है।

जन विश्वास अभियान के चार सप्ताह पूरे हो चुके
7 अगस्त 2026 से शुरू हुए जन विश्वास अभियान के चार सप्ताह पूरे हो चुके हैं। अभियान के पहले महीने में प्रदेश में 5 लाख 64 हजार से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण किया गया। वहीं, लोक सेवा गारंटी के तहत दर्ज 8 लाख 6 हजार से ज्यादा आवेदनों का भी समाधान किया जा चुका है।

सप्ताह में एक दिन मैदान में रहेंगे अधिकारी
जन विश्वास अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन मैदानी क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों को मौके पर ही लोगों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण की दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

अब इन गतिविधियों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज होने से सरकार जिलों में अभियान की वास्तविक प्रगति पर नजर रख सकेगी।

हर सोमवार ऑनलाइन करनी होगी जिले की रिपोर्ट
पोर्टल के माध्यम से जिलों के कामकाज की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। शुक्रवार तक की गई गतिविधियों और कार्रवाई की जानकारी संबंधित कलेक्टर को अगले सोमवार तक पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

संभागायुक्त नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी जिलों की रिपोर्ट निर्धारित समय पर ऑनलाइन दर्ज हो।

पोर्टल पर अधिकारियों के भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद, उद्यम संवाद, यशस्वी संवाद, इंफ्लुएंसर संवाद और जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों की जानकारी दर्ज की जाएगी।

700 शब्दों में बतानी होगी पूरी कार्रवाई
हर गतिविधि के बाद उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। इसमें बैठक या संवाद के दौरान दिए गए प्रमुख निर्देश, सुझाव और लिए गए निर्णय शामिल होंगे। पूरी कार्रवाई का विवरण अधिकतम 700 शब्दों में दर्ज किया जा सकेगा।

जनसंवाद से संबंधित जानकारी में कार्यक्रम की तारीख, नेतृत्व करने वाले अधिकारी का नाम, स्थान, शामिल नागरिकों की अनुमानित संख्या और लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं का विवरण भी दर्ज करना होगा।

फोटो अपलोड करना भी अनिवार्य
पोर्टल पर किसी भी गतिविधि की जानकारी दर्ज करते समय उससे संबंधित फोटो अपलोड करना जरूरी होगा। फोटो अधिकतम 1 एमबी की होनी चाहिए और इसे JPEG या PNG फॉर्मेट में अपलोड किया जा सकेगा।

फोटो ऐसी होनी चाहिए, जिससे संबंधित कार्यक्रम या गतिविधि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यह व्यवस्था अधिकारियों के भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद, उद्यम संवाद, यशस्वी संवाद और जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों पर लागू होगी।

उद्यमियों और इंफ्लुएंसर्स से संवाद का भी बनेगा रिकॉर्ड
सरकार ने अभियान को केवल आम लोगों की समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं रखा है। पोर्टल पर उद्यम संवाद और इंफ्लुएंसर संवाद के लिए अलग मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। उद्यम संवाद में शामिल कारोबारियों की अनुमानित संख्या, कार्यक्रम का स्थान, चर्चा के प्रमुख बिंदु, निर्देश और सुझाव दर्ज किए जाएंगे।

इसी तरह इंफ्लुएंसर संवाद में शामिल लोगों की संख्या, स्थान और पूरी कार्रवाई का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा। दोनों गतिविधियों के साथ फोटो लगाना भी अनिवार्य रहेगा।

जिलों के नवाचारों को भी मिलेगी जगह
जन विश्वास अभियान के दौरान जिलों में किए जा रहे ऐसे नए प्रयोगों और नवाचारों को भी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, जिन्हें प्रदेश के दूसरे जिले अपनाकर अपनी व्यवस्थाओं में लागू कर सकते हैं। इन नवाचारों का विवरण बुलेट पॉइंट में दर्ज किया जाएगा।

इससे अलग-अलग जिलों में किए जा रहे सफल प्रयोगों को एक जगह साझा करने का डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार होगा।

विभाग भी करेंगे निगरानी
पोर्टल की निगरानी के लिए विभिन्न विभागों को अलग-अलग लॉगिन आईडी उपलब्ध कराई जा रही हैं। कलेक्टरों द्वारा हर सप्ताह अपलोड की जाने वाली रिपोर्ट की उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी।

इस प्रक्रिया के जरिए ऐसे मामलों की पहचान भी की जाएगी, जिनके समाधान के लिए राज्य स्तर पर एक से अधिक विभागों के बीच समन्वय की जरूरत है। इससे स्थानीय स्तर की समस्याओं को चिन्हित कर उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।