खुलासा फर्स्ट, रायपुर।
देश में पहली बार E20 (20% एथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल से कार के इंजन खराब होने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए आदेश दिया है कि ग्राहक को 45 दिनों के भीतर E20 अनुकूल नई कार उपलब्ध कराई जाए। ऐसा नहीं होने पर कंपनी को करीब 20.5 लाख रुपये सहित अन्य खर्च लौटाने होंगे।

नई कार बताकर बेची पुराना मॉडल
शिकायतकर्ता डॉ. प्रेमराज देवता ने बताया कि उन्होंने जून 2024 में नेक्सा शोरूम से मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस खरीदी थी। खरीद के समय डीलर ने कार को दिसंबर 2023 में निर्मित बताया, जबकि बाद में रिकॉर्ड में वाहन का निर्माण जनवरी 2023 का निकला।

5 महीने बाद इंजन में आई खराबी
करीब पांच महीने बाद कार के डैशबोर्ड पर इंजन खराब होने का अलर्ट आया और वाहन बीच रास्ते में बंद हो गया। डीलर ने शुरुआत में इसे खराब या मिलावटी ईंधन का मामला बताते हुए फ्यूल टैंक की सफाई कराई, लेकिन इसके बाद भी कार बार-बार खराब होती रही।

इंजन बदलने के लिए मांगे 5.30 लाख रुपये
जांच के दौरान फ्यूल टैंक और पाइपलाइन में सफेद परत और रासायनिक अवशेष मिलने की बात सामने आई। बाद में कंपनी ने ई-मेल के जरिए बताया कि इंजन पूरी तरह खराब हो चुका है और उसे बदलने में करीब 5.30 लाख रुपये खर्च होंगे, जो वारंटी में शामिल नहीं है।

कार की दोबारा मरम्मत के बाद भी कुछ किलोमीटर चलने पर वाहन फिर बंद हो गया। इसके बाद उपभोक्ता ने नई कार या पूरी राशि लौटाने की मांग की, जिसे कंपनी ने अस्वीकार कर दिया।

सरकारी जांच में सामने आया E20 ईंधन का मामला
ईंधन के नमूनों की जांच में पुष्टि हुई कि पेट्रोल E20 श्रेणी का था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि एथेनॉल अलग होकर नीचे जमा हो गया था, जिससे इंजन प्रभावित हुआ। आयोग ने माना कि संबंधित वाहन का इंजन E20 ईंधन के अनुरूप नहीं था, फिर भी ग्राहक को वाहन बेचा गया।

कोर्ट का बड़ा आदेश
14 जुलाई 2026 को उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि कंपनी 45 दिनों के भीतर E20 अनुकूल नई कार उपलब्ध कराए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी को वाहन की 20.5 लाख रुपये की कीमत, आरटीओ शुल्क, बीमा सहित अन्य खर्च लौटाने होंगे।

साथ ही 1 लाख रुपये मानसिक प्रताड़ना और 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी अदा करने होंगे। यह फैसला देश में E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने के मामले में उपभोक्ता को राहत देने वाला पहला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।