खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है और संसद में इस मुद्दे पर जो घटनाक्रम हुआ, वह “निंदनीय और कष्टदायक” है। सीएम ने आरोप लगाया कि महिलाओं को उनका अधिकार देने के मुद्दे पर विपक्ष ने बाधाएं खड़ी की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संविधान के 131वें संशोधन से जुड़े महिला आरक्षण बिल पर सभी दलों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया था, लेकिन बाद में विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

विपक्ष पर महिलाओं का हक छीनने का आरोप
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में जिस विधेयक का समर्थन किया गया, अब उसी पर विपक्ष का रुख बदल गया है। “जब चुनाव नजदीक थे, तब समर्थन किया गया, लेकिन अब विरोध किया जा रहा है। यह दोहरी मानसिकता दर्शाता है,” उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं को अधिकार देने के सवाल पर विपक्ष “किंतु-परंतु” कर उनका अपमान कर रहा है। सीएम ने कांग्रेस पर पूर्व में भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

‘उत्तर-दक्षिण विवाद बेवजह’
सीएम ने कहा कि देश की आबादी 1971 में करीब 55 करोड़ थी, जो अब 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ऐसे में जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विवाद खड़ा करना बेवजह है और सभी क्षेत्रों में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रदेशभर में पदयात्रा और आक्रोश सभाएं
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महिला आरक्षण के समर्थन में प्रदेशभर में पदयात्राएं और आक्रोश सभाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी शुरुआत है और आगे जिला, नगर निगम व नगर पंचायत स्तर पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर विधानसभा का एकदिवसीय विशेष सत्र बुलाकर भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। “हम रुकने वाले नहीं हैं, यह महिलाओं के सम्मान का सवाल है,” उन्होंने कहा।

भाजपा नेताओं ने भी साधा निशाना
प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विपक्ष पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद में आधी आबादी से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर विपक्ष का रवैया निराशाजनक रहा। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने कहा कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” पर 16-17 अप्रैल को संसद में चर्चा हुई थी, लेकिन विपक्ष ने अंततः इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले राजनीतिक कारणों से समर्थन किया गया और अब लागू करने के समय विरोध किया जा रहा है।

अन्य नेता भी रहे मौजूद
इस दौरान मंत्री कृष्णा गौर, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी परांजपे, विधायक अर्चना चिटनिस और मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। भाजपा ने साफ किया है कि महिला आरक्षण को लेकर जन-जागरण अभियान चलाया जाएगा और इसे लेकर राजनीतिक व सामाजिक स्तर पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा।