खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में न्याय व्यवस्था को और अधिक तेज एवं प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश में चार नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। ये कोर्ट इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट की दिशा में किए गए संकल्प को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का लक्ष्य युवाओं से जुड़े मामलों सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों का तेजी से निपटारा कर आम लोगों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार न्याय प्रणाली को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। नए फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू होने से लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे में मदद मिलेगी और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी।

सरकार का मानना है कि इन अदालतों के संचालन से विशेष रूप से युवाओं से जुड़े मामलों और अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों की सुनवाई तेज होगी, जिससे लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा।