खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर जिला प्रशासन ने भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की सरकारी जमीन को मुक्त कराया है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में जूनी इंदौर तहसील के ग्राम पिपल्याराव में करीब 1.784 हेक्टेयर (लगभग 4.4 एकड़) जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। इस प्राइम लोकेशन की जमीन की बाजार कीमत करीब 100 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।

संयुक्त टीम ने चलाया अभियान
कार्रवाई के लिए एसडीएम घनश्याम धनगर के नेतृत्व में राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम सुबह ही मौके पर पहुंच गई थी।खसरा नंबर 19/1 सहित अन्य भूखंडों पर बने कच्चे और पक्के अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। संभावित विरोध को देखते हुए पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी हो सकी।

‘अभियान जारी रहेगा’- प्रशासन
एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि जिले में सरकारी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। शहरी सीलिंग के अंतर्गत आने वाली जमीनों को चिन्हित कर उन्हें शासन के कब्जे में लिया जा रहा है, ताकि भविष्य में इनका उपयोग सार्वजनिक हित की योजनाओं में किया जा सके।

उषा राजे ट्रस्ट से जुड़ा रहा है मामला
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह जमीन पहले उषा राजे ट्रस्ट से जुड़ी हुई थी। बाद में यह ‘अर्बन सीलिंग’ के दायरे में आकर सरकारी घोषित हो गई। इसके बावजूद लंबे समय से कुछ लोगों ने इस पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया था, जिसे अब हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।