खुलासा फर्स्ट,भोपाल।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने मध्यप्रदेश के पूर्व न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता नरेंद्र कुमार जैन के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन पर आजीवन वकालत करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीसीआई ने उन्हें गंभीर पेशेवर कदाचार का दोषी मानते हुए उनका नाम मध्यप्रदेश राज्य बार काउंसिल की अधिवक्ताओं की सूची से हटाने का आदेश दिया है।

न्यायपालिका पर लगाए थे निराधार आरोप
बीसीआई की अनुशासनात्मक समिति के अनुसार, नरेंद्र जैन ने सोशल मीडिया के माध्यम से न्यायाधीशों और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उनके समर्थन में कोई विश्वसनीय कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। समिति ने कहा कि न्यायपालिका की आलोचना का अधिकार सभी को है, लेकिन बिना ठोस तथ्यों के लगाए गए आरोप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि पेशेवर जिम्मेदारी का उल्लंघन हैं।

हाईकोर्ट की चेतावनी के बाद भी नहीं बदला रवैया
मामले की शुरुआत जबलपुर हाईकोर्ट में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रवि मालिमथ के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों से हुई थी। अवमानना नोटिस मिलने पर नरेंद्र जैन ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगते हुए खेद जताया था। इसके बाद उन्हें राहत मिल गई थी।

हालांकि, आरोप है कि इसके बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट साझा करना जारी रखा। इसी के बाद मध्यप्रदेश राज्य बार काउंसिल ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की, जिसे बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने हाथ में ले लिया।

नोटिसों की अनदेखी भी पड़ी भारी
बीसीआई ने बताया कि नरेंद्र जैन को कई बार नोटिस भेजे गए। शुरुआती सुनवाई में वह उपस्थित हुए और समय मांगा, लेकिन बाद की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। समिति ने इसे भी गंभीर माना और कहा कि अनुशासनात्मक प्रक्रिया में सहयोग नहीं करना भी पेशेवर आचरण के विपरीत है।

देशभर में नहीं कर सकेंगे वकालत
बीसीआई के आदेश के बाद नरेंद्र कुमार जैन अब देश के किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या किसी अन्य वैधानिक मंच पर अधिवक्ता के रूप में पेश नहीं हो सकेंगे। यह प्रतिबंध स्थायी रहेगा।

बीसीआई ने फैसले में क्या कहा
अनुशासनात्मक समिति ने अपने आदेश में कहा कि नरेंद्र जैन का कदाचार लगातार और गंभीर प्रकृति का था, जिससे कानून पेशे की गरिमा और न्यायपालिका में जनता का विश्वास प्रभावित हुआ। समिति ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तो इससे गलत संदेश जाएगा और न्यायिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

बार काउंसिल चुनाव लड़ रहे थे
नरेंद्र कुमार जैन वर्तमान में मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में इंदौर से प्रत्याशी भी हैं। मतगणना के शुरुआती रुझानों में उनका नाम शीर्ष दस उम्मीदवारों में शामिल था। ऐसे समय में बीसीआई का यह फैसला उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

फिलहाल इस फैसले पर उनका पक्ष सामने नहीं आया है। उनसे फोन और संदेश के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी।