30 साल की सेवा के बाद भी बिना लाभ की पदोन्नति से स्वास्थ्य दरोगा नाराज

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित प्रमोशन सूची आने के बाद कर्मचारियों के बीच व्याप्त आक्रोश बड़े आंदोलन का रूप ले रहा है। इस पदोन्नति सूची में गंभीर धांधली सामने आई है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी प्रमोशन दे दिया गया है।

इस खुलासे के बाद अब नगर पालिका निगम कर्मचारी संगठन ने इस पूरे मामले को हाथ में लेते हुए निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक विस्तृत जांच तथा निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों को गोपनीय चरित्रावली सीआर और पदोन्नति संबंधी अभिलेखों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने और विसंगतियां पाए जाने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने का आह्वान किया है।

प्रमोशन सूची के अवलोकन के बाद गंभीर आरोप सामने आए हैं कि अनेक कर्मचारियों की सीआर में विभिन्न अकारण क, ख, ग, घ श्रेणी के आधार पर अंक कम कर दिए गए हैं, जिससे उनकी पदोन्नति सीधे तौर पर प्रभावित हुई है।

इस संबंध में सभी कर्मचारी साथियों को अपनी सीआर जांचने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से राजस्व विभाग के कर्मचारियों की सीआर पर चिंता व्यक्त की गई है, जहां कर्मचारियों को अपेक्षाकृत बहुत कम अंक दिए गए हैं।

कई कर्मचारियों को दिए कम अंक
प्रमोशन प्रक्रिया में अधिकतम 12 अंक मिलने चाहिए, लेकिन राजस्व विभाग के कई कर्मचारियों को केवल 10, 11 अथवा उससे भी कम अंक दिए गए हैं, जो उनकी पदोन्नति में बड़ी बाधा बन रहा है। यह सीधा आरोप है कि यह अंक कटौती जानबूझकर कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित करने के लिए की गई है।

एक ही पद पर कार्य करते हुए हो रहे सेवानिवृत्त
कर्मचारी प्रतिनिधियों के अनुसार निगम के कई कर्मचारी 25 से 30 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और नियमानुसार उन्हें कई पदोन्नतियां मिलनी चाहिए थीं, लेकिन एक भी पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई है। अनेक कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान एक ही पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो अन्याय है। विशेषकर स्वास्थ्य विभाग के दरोगा के साथ पदोन्नति के नाम पर जो स्थिति निर्मित की गई है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

पूर्व कर्मचारियों को भी कर दिया पदोन्नत
इस प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, एमआईसी सदस्य सामान्य प्रशासन विभाग प्रभारी नंदकिशोर पहाड़िया, निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल और अपर आयुक्त शामिल रहे। सूची में गंभीर लापरवाही का आलम यह रहा कि कृष्णचंद्र शर्मा और मिलिंद वेद जैसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पदोन्नत कर दिया गया।

इसके अलावा संबंधित एमआईसी बैठक में एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर, अभिषेक बबलू शर्मा, राजेश उदावत, मनीष शर्मा मामा और प्रिया डांगी उपस्थित रहे थे।

स्वच्छता अभियान में अहम योगदान देने वाले भी उपेक्षित
अनेक स्वास्थ्य दरोगा ऐसे हैं जिन्होंने इंदौर को देश में लगातार स्वच्छता में नंबर-1 बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन कर्मचारियों को दी गई पदोन्नति केवल नाममात्र की है, जिसका कोई वास्तविक लाभ नहीं है।

जो कर्मचारी वर्षों से स्वास्थ्य दरोगा का कार्य कर रहे थे, उन्हें पहले उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक बनाया गया और अब पुनः स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है। जबकि वे लंबे समय से दरोगा के स्तर का कार्य एवं दायित्व निभाते रहे हैं।

यह स्थिति कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं बल्कि उनके अधिकारों की सरासर उपेक्षा है। 30 वर्षों की लंबी सेवा के दौरान कर्मचारियों को कम से कम तीन पदोन्नतियां मिलनी चाहिए थीं।

मांग उठाई गई है कि पदोन्नति के नाम पर किया जा रहा यह खिलवाड़ तत्काल बंद हो और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता, अनुभव एवं सेवा अवधि के अनुरूप वास्तविक और लाभकारी पदोन्नति प्रदान की जाए।