खुलासा फर्स्ट, मुंबई।
अभिनेता अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले में कथित अनधिकृत निर्माण के खिलाफ मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की कार्रवाई की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नगर निगम ने नोटिस के बाद बंगले में किए गए कुछ निर्माण को हटाया।

हालांकि, अजय देवगन की टीम ने उनके बंगले में बीएमसी की कार्रवाई होने से इनकार किया है। टीम का कहना है कि जिस संपत्ति को लेकर खबरें आ रही हैं, वह अजय देवगन के घर से कुछ दूरी पर स्थित है और उसे किराए पर दिया गया है।

अजय देवगन के जनसंपर्क प्रतिनिधि पराग देसाई ने कहा कि उनके बंगले में बीएमसी की टीम नहीं आई और इस संबंध में चल रही खबरें बेबुनियाद हैं।

उन्होंने बताया कि संबंधित संपत्ति अजय देवगन के घर से थोड़ी दूर है। संभव है कि नगर निगम को उस संपत्ति में कुछ अनियमितताएं मिली हों, जिसके चलते कार्रवाई की गई हो। पराग देसाई के मुताबिक, इस मामले में आधिकारिक बयान जारी किया जाना है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीएमसी ने 10 सितंबर 2026 को मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 354ए के तहत नोटिस जारी किया था।

इसमें निर्माण कार्य रोकने और संबंधित दस्तावेजों के साथ आवश्यक अनुमतियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। आरोप है कि नोटिस के बाद भी काम जारी रहने पर नगर निगम ने कुछ कथित अनधिकृत निर्माण हटाने की कार्रवाई की।

रिपोर्ट के मुताबिक, जुहू की कपोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में स्थित इस संपत्ति का क्षेत्रफल 7,802 वर्गफीट है। आरोप है कि यहां अंदरूनी बदलाव, पार्टीशन की दीवारों और खिड़कियों में परिवर्तन सहित अन्य निर्माण कार्य जरूरी अनुमति के बिना किए जा रहे थे। हालांकि, संपत्ति पर कार्रवाई और उसके स्वरूप को लेकर अजय देवगन की टीम ने अलग पक्ष रखा है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस विवाद की एक वजह बंगले का व्यावसायिक इस्तेमाल भी है। जानकारी के मुताबिक, 10 अगस्त 2026 को देवगन परिवार ने जुहू स्थित बंगले को फ्लोरियन हुरेल सैलून्स प्राइवेट लिमिटेड को पांच साल के लिए लीज पर दिया था। यह सौदा 10 करोड़ 61 लाख रुपए में होने और शुरुआती मासिक किराया 16 लाख रुपए तय किए जाने की बात कही गई है। यहां व्यावसायिक सैलून और स्पा खोलने की योजना थी।

कपोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कुछ निवासियों ने इस योजना का विरोध किया था। उनका कहना था कि रिहायशी इलाके में सैलून और स्पा खुलने से यातायात, पार्किंग और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

सोसाइटी के अनुसार, उसने 22 जुलाई 2026 को बंगले को किराए पर देने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया था, लेकिन यह मंजूरी व्यावसायिक इस्तेमाल या ढांचागत बदलाव के लिए नहीं थी।

सोसाइटी ने देवगन परिवार से निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी वैध अनुमतियां प्रस्तुत करने को कहा था। तय समय में दस्तावेज नहीं मिलने का दावा करते हुए सोसाइटी ने 8 सितंबर को बीएमसी से शिकायत की थी।

फिलहाल, नगर निगम की कार्रवाई को लेकर मीडिया रिपोर्ट और अभिनेता की टीम के दावे अलग-अलग हैं। ऐसे में मामले की वास्तविक स्थिति आधिकारिक जानकारी से ही स्पष्ट हो सकेगी।