खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के एडिशनल चीफ इंजीनियर शिवराम सेमिल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त की जांच अब सिर्फ जमीन, मकान, बैंक खातों और निवेश तक सीमित नहीं रहने वाली।

करीब 17.12 करोड़ रुपए की संपत्ति सामने आने के बाद जांच का एक अहम बिंदु अब ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिकल कारोबार भी बन सकता है। लोकायुक्त की नजर इस बात पर है कि सेमिल के परिवार से जुड़ी फर्मों और ट्रांसफार्मर कारोबार का बिजली वितरण कंपनी के किसी टेंडर, वर्क ऑर्डर, सप्लाई या भुगतान से कोई संबंध रहा है या नहीं।

दरअसल, जांच के दौरान परिवार से जुड़ी फर्मों और ट्रांसफार्मर निर्माण से संबंधित गतिविधियों की जानकारी सामने आई है। ऐसे में अब यह पड़ताल महत्वपूर्ण होगी कि इन फर्मों का कारोबार किस तरह चलता था, इनमें पूंजी कहां से लगी और क्या इनका बिजली कंपनी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष कारोबारी संबंध रहा है।

लोकायुक्त पुलिस यदि इस दिशा में आगे बढ़ती है, तो सेमिल की 33 साल की पूरी सर्विस हिस्ट्री भी महत्वपूर्ण होगी। जांच में देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किन-किन पदों पर रहते हुए स्टोर, सामग्री खरीदी, टेंडर, तकनीकी स्वीकृति, ट्रांसफार्मर या विद्युत उपकरणों की खरीद और सप्लाई से जुड़े काम संभाले थे।

उनकी अलग-अलग पोस्टिंग और परिवार की फर्मों के कारोबार की टाइमलाइन को मिलाकर भी जांच की जा सकती है।

106 ट्रांसफार्मरों की भी जांच अहम
छापे के दौरान सामने आए ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिकल सामग्री भी जांच का महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं। यदि इनकी संख्या और स्टॉक का सत्यापन होता है, तो यह पता लगाया जा सकता है कि ये ट्रांसफार्मर किसके थे, कहां बनाए गए, किसे सप्लाई किए जाने थे और इनके लिए भुगतान किसने किया था। यदि किसी सरकारी विभाग या बिजली कंपनी के वर्क ऑर्डर से इनका संबंध मिलता है, तो जांच का दायरा और बड़ा हो सकता है।

बैंक खातों से होगा खुलासा
लोकायुक्त को सेमिल और उनके परिवार से जुड़े 25 बैंक खातों की जानकारी मिली है। इनमें करीब 62.89 लाख रुपए जमा होने की बात सामने आई है। अब जांच का अगला चरण इन खातों में हुए लेनदेन की पड़ताल हो सकता है।

खासकर परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत खातों और इलेक्ट्रिकल फर्मों के खातों के बीच हुए लेनदेन की जांच से यह पता चल सकता है कि कारोबार और पारिवारिक संपत्तियों के बीच धन का प्रवाह किस तरह हुआ।

जांच में सामने आता है कि परिवार की किसी फर्म को बिजली कंपनी से सप्लाई या काम मिला और उसी दौरान सेमिल संबंधित निर्णय लेने वाले पद पर पदस्थ थे, तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा।

आयकर रिटर्न और जीएसटी रिकॉर्ड भी खंगालेंगे... लोकायुक्त द्वारा आयकर विभाग से परिवार के सदस्यों के रिटर्न की जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही फर्मों के जीएसटी रिटर्न, टर्नओवर, खरीद-बिक्री, बैंक भुगतान और संपत्ति खरीद का मिलान किया जा सकता है।

इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि परिवार की घोषित आय और सामने आई संपत्तियों के बीच कितना अंतर है। वहीं सेबी से शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश की जानकारी भी मांगी गई है।

मुरैना में मकान, प्लॉट और कृषि भूमि के दस्तावेज भी जांच के दायरे में हैं। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद अब जांच संपत्तियों की गिनती से आगे बढ़कर उनके स्रोत और कारोबारी कनेक्शन तक पहुंचती दिखाई दे रही है।