खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी।

रिपोर्ट तीन खंडों में तैयार कर सरकार को सौंपी
रिपोर्ट में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने तथा लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण करने की सिफारिश की गई है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट तीन खंडों में तैयार कर सरकार को सौंपी है। अब इसे विधि विभाग को भेजा गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार इसे विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश कर सकती है।

अनुसूचित जनजातियों को दायरे से बाहर रखने का सुझाव
समिति ने सिफारिश की है कि प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा जाए। रिपोर्ट में आदिवासी समाज की पारंपरिक रीति-रिवाजों, सामाजिक प्रथाओं और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को इसका आधार बताया गया है।

लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अनिवार्य होगा पंजीकरण
रिपोर्ट के मसौदे के अनुसार, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। पंजीकरण के बाद इसकी सूचना संबंधित पुलिस और युवक-युवती के माता-पिता को भेजने का भी प्रावधान सुझाया गया है।

यदि कोई व्यक्ति गलत पहचान या भ्रामक जानकारी देकर पंजीकरण कराने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव भी रिपोर्ट में शामिल है।

मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट तैयार करने पर समिति की अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

सरकार अब रिपोर्ट का विधिक परीक्षण कराएगी। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर यूसीसी विधेयक को विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।