खुलासा फर्स्ट, ग्वालियर।
ओएलएक्स पर सस्ती सेकंड हैंड कार खरीदने की चाह एक युवक को भारी पड़ गई। खुद को आर्मी अफसर बताने वाले साइबर ठग ने स्विफ्ट डिजायर कार बेचने का झांसा देकर होम डिलीवरी और ट्रांसफर फीस के नाम पर युवक से 17 अलग-अलग ट्रांजैक्शन में ₹1.13 लाख से अधिक ठग लिए। शिकायत मिलने के बाद सिरोल थाना पुलिस ने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज ई-जीरो एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ओएलएक्स पर दिखा सस्ती कार का विज्ञापन
सिरोल थाना क्षेत्र के कादंबरी नगर निवासी अनुराग शर्मा (39) ने पुलिस को बताया कि 6 जुलाई 2026 को उन्होंने ओएलएक्स पर ₹1.50 लाख में स्विफ्ट डिजायर कार का विज्ञापन देखा। अगले दिन विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क करने पर सामने वाले व्यक्ति ने अपना नाम रंजीत सिंह राणा बताया और खुद को आगरा कैंट में पदस्थ आर्मी अधिकारी बताया।

कार की तस्वीरें और आरसी भेजकर जीता भरोसा
आरोपी ने व्हाट्सएप पर कार की तस्वीरें, आरसी और अन्य दस्तावेज भेजकर अनुराग का विश्वास जीत लिया। इसके बाद कार ट्रांसफर और होम डिलीवरी की प्रक्रिया का हवाला देते हुए उनका पहचान पत्र मंगवाया और एक क्यूआर कोड भेजकर सबसे पहले ₹5,000 ट्रांसफर करा लिए।

17 ट्रांजैक्शन में वसूले ₹1.13 लाख
इसके बाद आरोपी लगातार नए-नए क्यूआर कोड और अलग-अलग बैंक खातों की जानकारी भेजता रहा। अनुराग ने गूगल पे, फोनपे और आईएमपीएस के जरिए कुल 17 ट्रांजैक्शन में ₹1,13,500 ट्रांसफर कर दिए। इतना पैसा लेने के बाद भी आरोपी ने ₹26,500 और मांगे। जब देर शाम तक कार की डिलीवरी नहीं हुई और आरोपी टालमटोल करने लगा, तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ।

1930 पर शिकायत, पुलिस जांच में जुटी
पीड़ित ने तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर सिरोल थाना पुलिस ने ई-जीरो एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब उन मोबाइल नंबरों, बैंक खातों और यूपीआई आईडी की जांच कर रही है, जिनमें ठगी की रकम भेजी गई।

पुलिस ने दी अहम सलाह
सिरोल थाना प्रभारी गोविंद बगोली ने बताया कि आरोपी ने खुद को सेना का अधिकारी बताकर विश्वास हासिल किया और सेकेंड हैंड कार बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वाहन खरीदते समय बिना सत्यापन के किसी भी व्यक्ति के खाते में एडवांस राशि ट्रांसफर न करें। वाहन और विक्रेता की पूरी जांच-पड़ताल करने के बाद ही भुगतान करें।