जनसुनवाई में आई 96 शिकायतें: पारिवारिक विवाद से साइबर फ्रॉड तक; पुलिस कमिश्नर ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
आमजन की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए मंगलवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की गई। पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह ने एक-एक आवेदक की समस्या गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों पर जल्द और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में कुल 96 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें पारिवारिक विवाद, धोखाधड़ी, पैसों के लेन-देन, साइबर फ्रॉड, जमीन और प्लॉट से जुड़े मामले सहित विभिन्न प्रकार की शिकायतें शामिल रहीं।
पारिवारिक विवाद से साइबर फ्रॉड तक शिकायतें
जनसुनवाई में पति-पत्नी, माता-पिता और बेटा-बहू के बीच विवाद तथा आपसी मतभेद से जुड़े मामले सामने आए। इसके अलावा दस्तावेजों पर लोन लेकर कथित धोखाधड़ी, इवेंट फर्म द्वारा पैसे लेने के बाद काम नहीं करने, सामान नहीं देने और दुकानों में तोड़फोड़ की शिकायतें भी लोगों ने रखीं।
साइबर और फाइनेंशियल फ्रॉड, जमीन-प्लॉट और मकान से जुड़ी धोखाधड़ी, महिला अपराध तथा पुलिस स्तर पर सुनवाई नहीं होने जैसी शिकायतें भी जनसुनवाई में पहुंचीं।
अधिकारियों को मौके पर ही दिए निर्देश
पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने आवेदकों की शिकायतें सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को मौके पर और फोन के माध्यम से आवश्यक निर्देश दिए। अधिकारियों से शिकायतों की त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी जांच कर जल्द निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
उन्होंने आमजन को भरोसा दिलाया कि इंदौर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा, न्याय और अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद
जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर मयंक अवस्थी सहित सभी जोन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं को विस्तार से सुना और कई मामलों में मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
मध्यस्थता से सुलझाए जा रहे पारिवारिक विवाद
पुलिस की ओर से पारिवारिक और आपसी विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता केंद्रों और काउंसलिंग की मदद भी ली जा रही है। पुलिस का प्रयास है कि जहां संभव हो, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया में लंबे समय तक न उलझना पड़े।
पुलिस के मुताबिक, जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की रिपोर्ट भी ली जाएगी, ताकि आवेदकों की समस्याओं का समय पर निराकरण सुनिश्चित हो सके।
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