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सात साल सजा तीन करोड़ जुर्माना: परीक्षा अधिनियम में संशोधन बिल पर आज कैबिनेट की मंजूरी

Khulasa First

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संवाददाता

24 जुलाई 2026, 1:12 pm
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सात साल सजा तीन करोड़ जुर्माना

पेपर लीक पर सख्त सजा बिल ला रही सरकार, सार्वजनिक परीक्षा कानून में संशोधन की तैयारी

सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद भी सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी, आज देशव्यापी प्रदर्शन

संसद परिसर में आज फिर सुबह से विपक्ष का धरना-प्रदर्शन शुरू, बर्खास्त करो प्रधान का बड़ा बैनर लहराया

खड़गे बोले- रात 12 बजे वीडियो जारी करने की जगह संसद में आकर कहें अपनी बात, घर बैठकर न करें मन की बात

पेपर लीक पर चल रहा टकराव का अब थम सकता है ‘वॉर’, प्रधानमंत्री ने जारी किया वीडियो संदेश

नितिन मोहन शर्मा 94250-56033 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
सोशल मीडिया के जरिये महीनों की चुप्पी तोड़ने के करीब 15 घंटे बाद देश के पंतप्रधान वीडियो संदेश के जरिये देश से रूबरू हुए। मसला वो ही पेपर लीक व छात्र आंदोलन से जुड़ा था, जिसे लेकर स्टूडेंट्स मूवमेंट व विपक्षी दल प्रधानमंत्री से वक्तव्य मांग रहे थे। पंतप्रधान ने आधी रात को जारी किए वीडियो संदेश में देश के परीक्षा सिस्टम में कड़े सुधार की बात कही। सुबह होते ही सरकार इस दिशा में आगे भी बढ़ गई।

अब सरकार संसद में पेपर लीक पर सख्त सजा का बिल लाने में जुट गई है। इसके जरिये सार्वजनिक परीक्षा कानून में एक बड़े संशोधन की तैयारी है। इस परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल को आज कैबिनेट की मंजूरी मिलने के आसार हैं।

सरकार के इस कदम से विपक्षियों के तेवर थोड़े नरम हुए हैं। वह इस बिल पर सदन में चर्चा को तो तैयार हो गए, लेकिन शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर टस से मस नहीं हुए हैं। सदन ही नहीं, अब संसद परिसर में भी इसी मांग के साथ आज सुबह से फिर विपक्ष का प्रदर्शन शुरू हो गया है।

सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने से सरकार ने जहां राहत की सांस ली है, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के देशव्यापी प्रदर्शन ने उसकी सांसें फुला रखी हैं।

पे पर लीक व छात्र आंदोलन पर सड़क से लेकर संसद तक सवाल व बवाल जस का तस बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद भी विपक्ष के तेवर तीखे बने हुए हैं। वह शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे व पीएम की माफी की मांग पर अड़ा हुआ है। सदन के बाहर संसद परिसर में विपक्ष ने इसी मांग के साथ मोर्चा खोल रखा है। सुबह 10 बजे से एक बड़े काले बैनर के साथ विपक्षी सांसदों की नारेबाजी शुरू हो गई है।

‘डिसमिस प्रधान’ व ‘बर्खास्त करो प्रधान’ स्लोगन वाले बैनर के साथ हो रहे इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। उधर, संसद के दोनों सदनों में भी सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कारगिल विजय दिवस पर वक्तव्य पढ़ा और शहीदों को श्रद्धांजलि देने तक ही सदन में शांति रही। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, जोरदार हंगामा हो गया और सदन दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

हंगामे व बवाल के बीच सरकार अब गतिरोध खत्म करने की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पर पोस्ट व वीडियो संदेश के जरिये इसकी शुरुआत हुई है। शुक्रवार सुबह सरकार दो कदम और आगे बढ़ी।

उसने साफ कर दिया कि वह संसद के इसी सत्र में देश की परीक्षा प्रणाली में बड़े व कड़े सुधार करने जा रही है। इस संशोधन के बाद परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक आदि पर 7 साल की सजा व 3 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान करने की जानकारी है।

इस आशय का एक बिल लाने की तैयारी सुबह से ही शुरू भी हो गई। परीक्षा अधिनियम में संशोधन वाला ये बिल आज दोपहर होने जा रही कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। इसके बाद सदन में इस पर चर्चा होगी।

कांग्रेस ने इस बिल पर होने वाली चर्चा में शामिल होने के संकेत देकर संसद में चल रहे गतिरोध को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हालांकि पार्टी ने साफ किया है कि सरकार से उसकी लड़ाई बरकरार रहेगी।

सरकार पर स्टूडेंट्स के साथ निर्मम व्यवहार का आरोप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो वाले संदेश को कांग्रेस ने ‘मन की बात’ करार दिया। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में आकर अपनी बात कहें। घर बैठकर मन की बात न करें। उधर, सोनिया गांधी ने भी एक अखबार में लेख जारी कर सरकार के खिलाफ कड़े तेवर अख्तियार कर लिए।

सरकार की शिक्षा नीति को कटघरे में खड़ा करते हुए सोनिया ने सरकार पर स्टूडेंट्स के साथ निर्मम व्यवहार का आरोप लगाया। 26 दिन के संघर्ष के बाद सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद भी आंदोलन जारी है।

आज सीजेपी के देशव्यापी शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन के आह्वान पर देशभर में छात्र संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस बीच सुरक्षा हवाले के साथ दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में दो बड़े फेरबदल कर अपनी नीयत को साफ किया जरूर, लेकिन विपक्ष इसे नाकाफी बता रहा है।

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