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बजट पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की प्रतिक्रिया : पर्यावरण संवर्धन, मध्यम वर्ग, गरीब व किसानों को समर्पित सर्वस्पर्शी बजट

02-02-2023 : 01:09 pm ||

खुलासा फर्स्ट… इंदौर

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष- 2023-24 के केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि यह बजट पर्यावरण संवर्धन, मध्यम वर्ग, गरीब व किसानों को समर्पित सर्वस्पर्शी बजट है। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है और देश को दिशा देता है। केंद्रीय बजट में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण सुरक्षा कानून के तहत लाए जाने का प्रावधान किया गया है। 

सौभाग्य से इंदौर नगर पालिक निगम देश का एकमात्र ऐसा नगर पालिक निगम है जो ग्रीन बॉॅन्ड के रूप में देश में सबसे पहले पब्लिक इश्यू ला रहा है, साथ में केंद्रीय बजट में गीले और सूखे कचरे के निपटान के लिए साइंटिफिक तरीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात की गई है। इंदौर में यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए प्रावधानों के अनुरूप चल रहा है, साथ ही मेनहोल या सीवरेज की सफाई के लिए भी इंदौर में सफाईकर्मियों के स्थान पर रोबोट मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। सौभाग्य से अपना इंदौर केंद्रीय बजट में दिए गए दिशा-दर्शन के अनुरूप सफाई के लिए मशीनों का उपयोग, ग्रीन एनर्जी जैसे विषयों पर रोल मॉडल के रूप में काम कर रहा है। 

सभी वर्गों का ध्यान रखासभी वर्गों का ध्यान रखा

उन्होंने कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, गरीब, मध्यम वर्ग, सहकारिता, महिला सशक्तिकरण, प्रतिरक्षा और गरीबों के लिए गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नि:शुल्क राशन की योजना का विस्तार, विशेष रूप से कौशल विकास योजना, एग्रीकल्चर स्टार्टअप, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से भारत में तेजी से विकास होगा। 7 लाख रुपए तक सालाना कमाई करने वालों को टैक्स से छूट देना मध्यम वर्ग को नए अवसर प्रदान करेगा।

देश के बैसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नई वंदे मातरम ट्रेन, पांच बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने, 50 नए एयरपोर्ट, 157 नए नर्सिंग कॉलेज, 740 एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़ोत्री, ऊर्जा सुरक्षा, 5-जी एप जैसे क्रांतिकारी प्रावधान बजट में सम्मिलित हैं, जो भारत के विकास की रफ्तार को और तेज करेंगे।

अमृतकाल में अमृत कलश रूपी बजट : डॉ. सोनकर

बजट में सभी वर्गों और सेक्टरों के लिए प्रावधान

भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. राजेश सोनकर ने केंद्रीय बजट को अमृतकाल में अमृत कलश रूपी बजट बताते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र को दर्शाते हुए डिजिटल इंडिया के साथ गांवों को भी आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास किया है। 

उन्होंने कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर  को बढ़ावा देते हुए 10 हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर का प्रावधान किया गया है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गोवर्धन योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान देश के अन्नदाताओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट में सभी वर्गों और सेक्टर का ध्यान रखते हुए प्रावधान किए गए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट साबित होगा।

युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे

मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि इस बजट में मध्यम वर्ग, जनजातीय वर्ग, रोजगार सृजन आदि की चिंता की गई है। यह बजट भारत के गरीब लोगों को समर्पित है। ये सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। मंत्री उषा ठाकुर व राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए अनेक प्रावधान किए गए।

महिलाओं के हितों का ध्यान रखा गया है, महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट का प्रस्ताव रखा है, जिसमें दो साल के लिए 7.5 फीसदी ब्याज मिलेगा, जो महिलाओं को सेविंग्स के लिए प्रोत्साहित करेगा।  भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती ने कहा कि कृषि ॠण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ से और अधिक अन्नदाता को लाभ मिलेगा। कृषि में स्टार्टअप के प्रावधान से युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे।

जनता की समस्याओं की अनदेखी करने वाला बजट : रीना बौरासी सेतिया

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी इंदौर संभाग की प्रवक्ता रीना बौरासी सेतिया ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को जनता की समस्याओं की अनदेखी करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा इस बजट में किसानों के हाथ खाली रहे हैं और युवाओं को एक बार फिर रोजगार की जगह वादा मिला है।

उन्होंने बताया कि वित्तमंत्री द्वारा कल पेश किए गए बजट में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। किसानों को कर्ज के दलदल से उबारने के लिए कोई प्रावधान नहीं किए हैं। किसानों को खाद और बीज प्राप्त करने में होने वाली असुविधा को दूर करने की दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। किसानों के लिए यह बजट शून्य रहा है। इसके साथ ही महंगाई और बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं किया गया है। युवाओं को रोजगार की जगह एक बार फिर वादा दिया गया है। महिलाओं के लिए भी यह बजट बिना किसी उपलब्धि वाला है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उन्नयन का कोई प्रयास इस बजट में नहीं किया गया है।

40 वर्ष तक के युवाओं के वोट का भरोसा, बेरोजगारी भत्ता इसलिए घोषित

भाजपा का सारा जोर युवा मतदाताओं पर  

भाजपा को उम्मीद है कि 40 वर्ष तक के मतदाता विधानसभा चुनाव में उसकी नैया पार लगा देंगे, इसलिए मुख्यमंत्री समेत सरकार और पार्टी उन पर ही फोकस कर रही है। पार्टी ने अलग-अलग समूह बनाए हैं जो रणनीतियां बनाकर जमीन पर उतारेंगे। प्रदेश में 52 प्रतिशत मतदाता इसी आयु वर्ग के हैं। 

इस बार प्रदेश में 30 लाख नए मतदाता बने हैं। भाजपा ने महसूस किया है कि युवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अथाह विश्वास है, जिसे पार्टी के पक्ष में वोट में बदलना है। सरकार और संगठन युवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा भी इसी का अंग है। पहली बार 17 लाख नए मतदाता ढूंढ़े गए हैं। इनमें 18 साल के 16 लाख 25 हजार युवा हैं। प्रदेश में हर साल 4 लाख युवा 18 की उम्र पार करते हैं। 

पिछले चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से मात्र एक प्रतिशत वोट कम मिले थे और वो सत्ता से दूर रह गई थी। प्रदेश में कुल वोटर 5 करोड़ 39 लाख 85 हजार 876 है। अपडेशन में 13 लाख 39 हजार नए मतदाता बढ़े हैं। 18-19 एज ग्रुप में 11 लाख 81 हजार 747 वोटर हो गए हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे। वहीं, 80 या इससे अधिक उम्र के मतदाताओं का आंकड़ा 7 लाख 40 हजार के पार पहुंच गया है। भाजपा संगठन में जो फेरबदल हुआ था उसमें अधिकांश चेहरे युवा थे।

महिला वोटरों की संख्या 7.07 लाख बढ़ी 

52 में से 41 जिले ऐसे हैं जहां महिला वोटरों के नाम ज्यादा जुड़े हैं। आंकड़ा 7.07 लाख बढ़ा है, जबकि 6.32 लाख पुरुष मतदाता बढ़े हैं। अक्टूबर तक 18 साल उम्र पूरी करने वाले 1.09 लाख वोटर भी मतदान करेंगे। 

युवाओं को ललचाने में जुटी सरकार 

सरकार युवाओं के लिए समग्र नीति ला रही है। रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की योजनाएं शामिल हैं। स्किल डेवलपमेंट और उन्हें उद्योगपति बनाने के लिए भी योजनाएं शुरू की गई हैं।

विकास के साथ विश्वास अर्जित करने वाला बजट

भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने बजट को भविष्य की नींव रखने वाला बताया

भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने केंद्रीय बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भविष्य की नींव रखने वाला अमृत काल का पहला बजट बताया, जिसके अंतर्गत वंचित एवं गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए मुफ्त खाद्यान्न के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर अगले 1 वर्ष तक यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी जरूरतमंद परिवार को भूखे पेट नहीं सोने दिया जाएगा। इसके साथ ही पीएम आवास योजना पर फंड बढ़ाने का ऐलान किया गया है, जिसमें पीएम आवास योजना का परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है। 

वहीं जनजाति वर्ग के विकास के लिए जनजाति छात्रों के लिए तीन वर्षों में 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38800 शिक्षकों एवं सहायक कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा, साथ ही जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें। तीन साल में योजना लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। 

कृषि से जुड़े स्टार्टअप में युवाओं को प्राथमिकता 

किसानों के लिए भी बजट में कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, जिसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। रणदिवे ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख करने की घोषणा की है।

सात लाख तक की आय कर मुक्त की

बजट में युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरुआत की जाएगी, साथ ही युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए इस बजट में सात लाख तक की आय को कर मुक्त किया गया है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एवं ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने एवं वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी, साथ ही गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना भी की जाएगी। पूरे बजट को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह सबका साथ लेकर सबका विकास करते हुए सबका विश्वास अर्जित करने वाला बजट है।

2047 तक सिकल सेल एनीमिया मुक्त देश का लक्ष्य

किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऐसे में जब कोई ऐसी बीमारी जो देश की आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करती है तो उसके बारे में गहन चिंतन जरूरी है। उन्हीं में से एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। इसके लिए केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय (भारत सरकार) में वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य और इंदौर के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. एके द्विवेदी 20 साल से अधिक समय से इस बीमारी का होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज का बीड़ा उठाए हुए हैं। 

जनवरी में इंदौर में हुए तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुईं राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू और केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से डॉ. एके द्विवेदी ने मुलाकात कर उन्हें सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और इसके इलाज के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए निवेदन किया था। इसी कड़ी में बुधवार को संसद में जारी हुए 2023 के बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया मुक्त देश का लक्ष्य रखते हुए इसके लिए मिशन स्थापित करने की घोषणा की है, साथ ही कहा कि अब सरकार इस बीमारी (एनीमिया) को खत्म करने को लेकर काफी अलर्ट मोड में है।

प्रतिक्रियाएं...

गरीब और मध्यम वर्ग के नाम है ये बजट

बजट गरीब और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। जिस प्रकार से पहली बार इस केंद्रीय बजट में रक्षा बजट का अधिकांश भाग घरेलू उत्पादों से क्रय करने का कहा गया है। यह क्रांतिकारी कदम है और यही बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भी है। वहीं इनकम टैक्स में राहत दी गई और महिलाओं के लिए बचत अधिक ब्याज देने का अहम निर्णय लिया है। 

पंकज वाधवानी, एडवोकेट एवं विधि व्याख्याता

टैक्स स्लैब में बदलाव से आयकरदाताओं का बढ़ेगा उत्साह

“हरित विकास” पर एक विशिष्ट प्राथमिकता वाला बजट बढ़ते भारत के लिए दिशा तय करने वाला है। भारत की नेट जीरो कमिटमेंट में योगदान देने वाले ऊर्जा संचार कार्यक्रमों के लिए 35000 करोड़ का खर्च देश में समग्र सतत विकास में और वृद्धि करेगा।  इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव के प्रस्तावों से भी उद्यमियों को राहत मिलेगी। सभी आय श्रेणी वाले आयकरदाताओं के लिए उत्साह बढ़ाने वाला कदम लगता है।

दिनेश पाटीदार, चेयरमैन, फिक्की

इस महंगाई के दौर में ग्रहणियों के लिए सराहनीय बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट इस महंगाई के दौर में एक सराहनीय बजट है, क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए योजनाओं एवं रोजगार का प्रावधान किया गया है। समय के अनुसार हेल्थ केयर के लिए बजट बढ़ाया गया है वह बहुत ही आवश्यक था। यह बजट आने वाले साल में स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोतरी करेगा ऐसी उम्मीद है।

उन्नति वाधवानी, एडवोकेट

करदाताओं को बजट में दी राहत नौकरियों में होगी बढ़ोतरी

विश्व पटल पर भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था दिख रहा है। अमृत काल के इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को 33% बढ़ा कर दस लाख करोड़ किया गया है, जो कि जीडीपी का 3.3 % है। इससे जहां एक तरफ इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बेहतर प्रदर्शन करेंगी, दूसरी तरफ सीमेंट, सरिया जैसे उद्योग पनपेंगे और उद्यमिता और नौकरियों में बढ़ोतरी होगी। करदाताओं को राहत दी गई है। 

गौतम जैन, सीए इंदौर

यह एक अच्छा बजट है, इससे टूरिज्म सेक्टर को होगा बड़ा फायदा

यह एक अच्छा बजट है और इससे टूरिज्म को फायदा होगा। उद्योग प्रगति के पथ पर है और टूरिज्म के लिए नए स्थलों पर विचार किया जा रहा है। इससे पर्यटन और होटल उद्योग को भी मदद मिलेगी। बजट ने डिजिटल भुगतान उद्योग को भी भारी प्रोत्साहन दिया है। इसमें कई आशाजनक पहलें शामिल हैं जो इच्छुक उद्यमियों, फिनटेक और समग्र स्टार्टअप इकोसिस्टम को सफल होने में मदद करेंगी।

देबजीत बैनजी, जनरल मैनेजर, द पार्क होटल

करदाताओं को लाभ होने की संभावना, निवेश भी बढ़ेगा

बजट द्वारा स्वीकृत बढ़ते वैश्विक जोखिमों और निजी कैपेक्स चक्र में केवल एक अल्प सुधार को देखते हुए इस अर्थव्यवस्था के साथ निवेश को चलाने में मुख्य भूमिका निभानी होगी। 2023-24 के लिए पूंजी परिव्यय को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, जो साल-दर-साल 33% की वृद्धि  से जुड़ा  है। आय पिरामिड के निचले कोष्ठकों में करदाताओं को लाभ होने की संभावना है।

अभीक बरुआ, मुख्य अर्थशास्त्री, एचडीएफसी बैंक

नए भारत की नींव रखेगा दूरदर्शी और प्रगतिशील बजट 

यह बजट समाज के प्रत्येक तबके किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट है। बजट देश में आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला बजट है, जो नए भारत की नींव रखेगा । ये बजट, एक दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला बजट साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। 

संतोष वादवानी, व्यापारी प्रकोष्ठ भाजपा

जीएसटी की दरों में कोई बदलाव नहीं करना निराशाजनक

बजट बेहद निराशाजनक रहा है। केंद्रीय बजट 2023-24 पर्यटन और हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री के लिए बजट बेहद निराशाजनक रहा। हॉस्पिटेलिटी और संबंधित सेवाओं को अभी भी अपने पूर्व-महामारी स्तर के व्यवसाय को फिर से हासिल करना बाकी है। जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं होने से बड़ी निराशा। हालांकि बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने मिशन मोड में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की घोषणा की जो सराहनीय हैं।

रोहित बाजपेयी, जनरल मैनेजर, शेरेटन ग्रांड पैलेस

मध्यमवर्गीय के लिए आयकर स्लैब बेहतर, मिलेगी बड़ी राहत

वित्त मंत्री द्वारा इस वर्ष आयकर सीमा 7 लाख कर देने से मध्यमवर्गीय परिवारों को अत्यंत राहत मिलेगी और नया आयकर स्लैब प्राणवायु का काम करेगा। नौकरी पेशा वाले मिडिल क्लास लोग इस बजट से पूरे वर्ष लाभान्वित होंगे और यह बजट सही मायनों में आम बजट के नाम को चरितार्थ कर रहा है। जनता की उम्मीदों पर यह बजट पूरी तरीके से खरा उतरेगा।

योगेश द्विवेदी, एडवोकेट एवं कर सलाहकार